नई दिल्ली: विपक्षी दलों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर ‘महाभियोग’ की प्रतीकात्मक कार्यवाही की. करीब साढ़े तीन घंटे चले इस कार्यक्रम में 250 से अधिक विपक्षी सांसद शामिल हुए. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के राजाजी मार्ग स्थित आवास पर शाम चार बजे के बाद शुरू हुई बैठक में विपक्ष ने कुमार पर चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े गंभीर आरोप लगाए.

विपक्ष की ओर से पारित पांच बिंदुओं वाले प्रस्ताव में कुमार को तत्काल पद से हटाने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई. प्रस्ताव में लगाए गए आरोपों को विपक्ष का राजनीतिक दावा बताया गया है; इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि स्रोत सामग्री में नहीं है.

विपक्ष ने आरोप लगाया कि कुमार ने BJP के साथ कथित साजिश के तहत राष्ट्रीय और राज्य चुनावों को प्रभावित करने में भूमिका निभाई. प्रस्ताव में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) को पक्षपातपूर्ण, अपारदर्शी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताया गया. विपक्ष ने यह भी दावा किया कि मतदाता सूची से नाम हटाने और जोड़ने की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई.

प्रस्ताव में Form 6 में कथित बदलाव, पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के नामांकन में बाधा और ERONET/ECINET सॉफ्टवेयर के कथित दुरुपयोग का भी उल्लेख किया गया. विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत किया गया और अन्य चुनाव आयुक्तों को फैसलों से अलग रखा गया.

कार्यक्रम की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की. उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, बल्कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता और संवैधानिक संस्था की गरिमा की रक्षा करना है. खड़गे ने कहा कि मृत, स्थानांतरित या अपात्र लोगों के नाम हटाए जाने पर विपक्ष को आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके लिए स्पष्ट आंकड़े सार्वजनिक किए जाने चाहिए.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कार्यक्रम को संविधान और मतदाताओं के अधिकारों की लड़ाई बताया. उन्होंने SIR के कारण बड़े पैमाने पर मताधिकार प्रभावित होने का आरोप लगाया और कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संस्था के पीछे छिपने के बजाय जनप्रतिनिधियों के सवालों का जवाब देना होगा. गांधी ने यह भी दावा किया कि हर सात में से एक भारतीय का वोट हटाया गया है. यह दावा स्रोत सामग्री में विपक्षी पक्ष के आरोप के रूप में दर्ज है, स्वतंत्र रूप से सत्यापित तथ्य के रूप में नहीं.

BJP ने विपक्ष के कार्यक्रम को ‘ड्रामा’ और ‘मॉक पार्लियामेंट’ करार दिया. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस से पूछा कि यदि 2024 के चुनाव में ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं थे, तो पार्टी को चुनावी हार के लिए उन्हें जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है. उन्होंने मतदाता सूची से अवैध प्रवासियों, मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाने की आवश्यकता पर भी सवाल उठाया.

BJP सांसद संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी लोकतंत्र के स्तंभों का मजाक बना रहे हैं. उन्होंने इस आयोजन को संसद की कार्यप्रणाली का अपमान बताया.

स्रोत सामग्री के अनुसार, यह पहली बार है जब किसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को निशाना बनाने के लिए इस तरह की प्रतीकात्मक सार्वजनिक कार्यवाही का इस्तेमाल किया गया. हालांकि, यह संसद में होने वाली औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया नहीं थी.