हैदराबाद सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए हैं. हैदराबाद में उन्होंने कहा कि वह शुरुआत से ही SIR का विरोध करते रहे हैं और इसे ‘बैकडोर NRC’ मानते हैं. हालांकि, ये ओवैसी के राजनीतिक आरोप और आशंकाएं हैं.
ओवैसी ने चुनाव आयोग के भीतर फैसले लेने की प्रक्रिया पर भी सवाल किया. उन्होंने कहा कि देश को बताया जाना चाहिए कि आयोग के कितने फैसले बहुमत से लिए गए. उन्होंने दो चुनाव आयुक्तों की ओर से दर्ज आपत्तियों का हवाला देते हुए पूछा कि यदि कुछ फैसले बहुमत के आधार पर नहीं हुए, तो उनकी कानूनी स्थिति क्या होगी.
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 मौकों पर अलग-अलग मुद्दों को लेकर रिकॉर्ड पर आपत्तियां दर्ज कीं. चुनाव आयोग का कहना है कि सदस्यों की टिप्पणियां और अलग-अलग राय विचार-विमर्श की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं तथा अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए.
गरीबों और दस्तावेजों को लेकर चिंता
ओवैसी ने आरोप लगाया कि SIR की प्रक्रिया में गरीबों को पुराने दस्तावेज जुटाने के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है. उन्होंने उन लोगों का मुद्दा भी उठाया, जिनके नाम अंतिम SIR सूची में शामिल नहीं हुए. उनका सवाल था कि यदि माता-पिता या दादा-दादी का नाम पुरानी सूची में नहीं मिलता, तो बच्चों और अगली पीढ़ियों की मैपिंग किस आधार पर की जाएगी.
तेलंगाना का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि राज्य में NRC नहीं हुआ और स्थायी निवास प्रमाणपत्र की व्यवस्था भी नहीं रही है. ऐसे में पुराने रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज मांगने से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
उन्होंने SIR की ऑनलाइन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया. उनके अनुसार, एक ओर बूथ लेवल अधिकारियों को घर-घर जाकर नोटिस और दस्तावेज लेने हैं, जबकि दूसरी ओर बड़ी संख्या में मामलों को ऑनलाइन संभालना है. ओवैसी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया पर भी अपनी आपत्ति दोहराई.
