केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पंचायतों को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए सभी हितधारकों से मिलकर काम करने का आह्वान किया है. उन्होंने यह बात 30 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित People’s Plan Campaign (PPC) 2026-27 की राष्ट्रीय कार्यशाला में कही. कार्यशाला में देशभर से 400 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया.
इस दौरान PPC 2026-27 की हिंदी और अंग्रेजी पुस्तिका जारी की गई. साथ ही पंचायती राज मंत्रालय ने Energy Efficiency Services Limited (EESL) की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई Convergence Energy Services Limited (CESL) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इसके तहत देशभर में पंचायत की जमीन पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है.
प्रस्तावित स्टेशन पंचायत परिसरों के अलावा राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के उपयुक्त स्थानों पर बनाए जा सकते हैं. इनका इस्तेमाल दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया और मध्यम व भारी वाहनों के लिए किया जा सकेगा. मंत्रालय राज्यों के पंचायती राज विभागों के साथ समन्वय कर स्थानों की पहचान और निगरानी में मदद करेगा, जबकि CESL साइट आकलन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, संचालन और रखरखाव संभालेगा.
मंत्रालय के अनुसार, इस पहल से ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायतों के लिए स्वयं के राजस्व स्रोत विकसित होंगे. पंचायत की जमीन से मिलने वाली नियमित आय का उपयोग नागरिक सेवाओं, बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कल्याण में किया जा सकेगा. मंत्री ने पंचायतों की योजनाओं, संसाधनों और शासन व्यवस्था को जमीनी स्तर पर एक साथ लाने की जरूरत भी बताई.
