राष्ट्रीय आकलन केंद्र PARAKH ने स्कूली छात्रों में सीखने की कमियों को दूर करने के लिए देशभर में मासिक, दक्षता-आधारित शिक्षण और आकलन की योजना शुरू की है. यह पहल PARAKH Rashtriya Sarvekshan (PRS) 2024 में सामने आए निष्कर्षों के आधार पर तैयार की गई है. इसका उद्देश्य केवल छात्रों के प्रदर्शन को मापना नहीं, बल्कि आकलन के नतीजों के आधार पर कक्षा शिक्षण में सुधार करना है.
PARAKH, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के तहत काम करने वाली स्वतंत्र इकाई है. केंद्र ने 18 से 30 सितंबर के बीच नई दिल्ली स्थित NCERT के National Institute of Education सभागार में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 600 से अधिक शिक्षा अधिकारियों के साथ कार्यशालाएं आयोजित कीं. इन बैठकों में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सर्वेक्षण के निष्कर्षों को समझने तथा स्थानीय कार्ययोजना तैयार करने का ढांचा साझा किया गया.
इस योजना के तहत 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 781 जिलों में जिला-स्तरीय कार्ययोजनाएं बनाई जानी हैं. जिला शिक्षा अधिकारी और अकादमिक टीमें कमजोर दक्षताओं की पहचान करेंगी, हर महीने के सीखने के लक्ष्य तय करेंगी और यह देखेंगी कि सुधारात्मक शिक्षण से छात्रों के प्रदर्शन में बदलाव आया या नहीं. PARAKH की मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रमुख प्रोफेसर इंद्राणी भादुड़ी के अनुसार, PRS के परिणाम अंतिम निर्णय नहीं, बल्कि सीखने की स्थिति के बारे में संकेत हैं.
PRS 2024 में क्या सामने आया
PRS 2024 का आयोजन 4 दिसंबर 2024 को हुआ था. इसमें 781 जिलों के 74,229 स्कूलों के 21 लाख से अधिक छात्रों का आकलन किया गया. कक्षा 3, 6 और 9 को सर्वेक्षण में शामिल किया गया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत क्रमशः foundational, preparatory और middle stages का प्रतिनिधित्व करती हैं. सर्वेक्षण का उद्देश्य छात्रों की वैचारिक समझ और दक्षता का आधारभूत स्तर तैयार करना था.
जुलाई 2025 में जारी निष्कर्षों के अनुसार, कक्षाएं बढ़ने के साथ गणित में औसत प्रदर्शन घटा. कक्षा 3 में गणित का औसत स्कोर 60 प्रतिशत था, जो कक्षा 9 में घटकर 37 प्रतिशत रह गया. कक्षा 9 में केवल 28 प्रतिशत छात्र वास्तविक जीवन की समस्याओं में प्रतिशत का सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर सके. भाषा में भी औसत प्रदर्शन कक्षा 3 के 64 प्रतिशत से घटकर कक्षा 6 में 59 प्रतिशत और कक्षा 9 में 54 प्रतिशत रह गया.
पांच चरणों में चलेगा मासिक चक्र
योजना का मुख्य हिस्सा पांच चरणों वाला मासिक चक्र है—सीखने की कमियों की पहचान, हस्तक्षेप की योजना, लक्षित कक्षा शिक्षण, छात्रों का आकलन और परिणामों की रिपोर्टिंग. शिक्षक कमजोर क्षेत्रों पर कक्षा गतिविधियों, सुधारात्मक सामग्री और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे. इसमें PARAKH के Global Activity Bank से मिलने वाली सामग्री भी शामिल होगी.
हर महीने के अंत में चयनित दक्षताओं पर छात्रों का परीक्षण किया जाएगा. preparatory stage के लिए छह दक्षताओं पर तीन-तीन प्रश्नों के हिसाब से 18 प्रश्न और middle stage के लिए 10 दक्षताओं पर तीन-तीन प्रश्नों के हिसाब से 30 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं. स्कूल जिला अधिकारियों की ओर से साझा किए गए मानकीकृत Google Forms के जरिए परिणाम भेजेंगे. इनमें सही उत्तरों का औसत प्रतिशत दर्ज किया जाएगा, जिसे राज्य शिक्षा विभाग और SCERT आगे संकलित कर समीक्षा करेंगे.
छात्रों की प्रगति पर नजर रखने के लिए डिजिटल Holistic Progress Card का भी उपयोग किया जाएगा. यह पोर्टल केवल परीक्षा अंकों के बजाय संज्ञानात्मक, foundational और सामाजिक-भावनात्मक क्षेत्रों में self, peer और teacher assessment को दर्ज करने के लिए बनाया गया है.
अलग-अलग अवधि के लिए उपाय
ढांचे में foundational stage में 50 प्रतिशत से कम, preparatory stage में 45 प्रतिशत से कम और middle stage में 40 प्रतिशत से कम स्कोर वाली दक्षताओं को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है. राज्य और जिला स्तर के master trainers अधिकारियों, स्कूल प्रमुखों और समुदाय से जुड़े लोगों को निष्कर्ष समझाएंगे तथा प्रभावी शिक्षण उपायों का प्रदर्शन करेंगे.
मध्यम अवधि में intervention handbook, dynamic item bank और ICT आधारित शिक्षण संसाधन तैयार करने की योजना है. सर्वेक्षण सूचकांकों को UDISE जैसे प्रशासनिक आंकड़ों से जोड़ने पर भी विचार किया गया है. शिक्षक गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे से जुड़े सूचकांकों तथा छात्रों की उपलब्धि के संबंधों का उपयोग राज्यों की Annual Work Plans and Budgets तैयार करने में किया जा सकता है.
लंबी अवधि में पाठ्यक्रम समीक्षा के लिए policy briefs, शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में बदलाव, पाठ्यपुस्तकों में संशोधन और शिक्षकों के लिए ऑनलाइन मंच विकसित करने का प्रस्ताव है. जिला अधिकारी प्राथमिकता वाले स्कूल चुनेंगे, ब्लॉक अधिकारियों, DIET, SCERT विशेषज्ञों और शिक्षकों के साथ समन्वय करेंगे तथा मासिक आंकड़ों की समीक्षा करेंगे. उपलब्ध परिणामों के आधार पर हस्तक्षेपों को जारी रखने, बदलने, तेज करने या सफल उपायों को अन्य स्कूलों तक पहुंचाने का निर्णय लिया जाएगा.
