उत्तर भारत, खासकर दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण बढ़ने पर पराली जलाने को प्रमुख कारणों में गिना जाता है. पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अक्टूबर से नवंबर के बीच धान की कटाई के बाद खेतों में बचा अवशेष जलाया जाता है. इससे पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक समेत कई प्रदूषक निकलते हैं. मिट्टी की उर्वरता और नमी पर भी इसका असर पड़ता है.

समस्या की जड़ में बदला हुआ फसल चक्र

पंजाब में पराली जलाने की शुरुआत 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में कंबाइन हार्वेस्टर के इस्तेमाल के साथ बढ़ी. इन मशीनों से कटाई के बाद खेत में पौधे का निचला हिस्सा और काफी मात्रा में अवशेष बचता है. हालांकि, समस्या का समय बाद में बदला.

पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब-सॉइल वॉटर एक्ट, 2009 के तहत धान की बुआई 10 मई और रोपाई 10 जून से पहले करने पर रोक लगाई गई. इसका उद्देश्य मानसून से पहले भूजल दोहन को रोकना था. नियमों के कारण धान की रोपाई और कटाई देर से होने लगी. नतीजतन, किसानों को धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच केवल 10 से 15 दिन का समय मिलता है.

लंबी अवधि में तैयार होने वाली पूसा-44 जैसी धान की किस्में इस अंतराल को और कम करती हैं. कंबाइन हार्वेस्टर खेत में करीब एक फुट तक ठूंठ छोड़ते हैं. इतने कम समय में हाथ से सफाई महंगी और धीमी पड़ती है, इसलिए आग लगाना किसानों के लिए सबसे तेज विकल्प बन जाता है.

खरीद और प्रोत्साहन व्यवस्था का असर

धान और गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा सरकारी खरीद की मौजूदा व्यवस्था पंजाब और हरियाणा में इन फसलों को अपेक्षाकृत सुरक्षित आय देती है. 2012 से 2024 के बीच देश में धान उत्पादन का औसतन करीब 37% खरीदा गया, जबकि पंजाब में यह हिस्सा 87% और हरियाणा में 74% था. गेहूं में राष्ट्रीय औसत करीब 30% के मुकाबले पंजाब में खरीद 70% और हरियाणा में 63% रही.

पंजाब में किसानों को मुफ्त और हरियाणा में लगभग मुफ्त बिजली मिलने से भूजल आधारित धान-गेहूं खेती को भी बढ़ावा मिलता है. ऐसे में वैकल्पिक फसलों की ओर जाना किसानों के लिए आर्थिक रूप से कम आकर्षक रहता है.

मशीनों और निगरानी की सीमाएं

पराली प्रबंधन के लिए हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और रोटावेटर जैसी मशीनें इस्तेमाल होती हैं. इनके लिए अक्सर 60 हॉर्सपावर के महंगे ट्रैक्टर की जरूरत होती है. मशीन किराये पर लेने में करीब ₹10,000 खर्च और लंबा इंतजार हो सकता है. खेत से बाहर पराली का इस्तेमाल करने वाली योजनाओं में प्रति एकड़ ₹1,500 से ₹2,500 तक लागत आती है.

सरकारों ने निगरानी और दंड के साथ प्रोत्साहन योजनाएं भी शुरू की हैं. हरियाणा में क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए ₹1,000 प्रति एकड़, धान की सीधी बुआई के लिए ₹4,000 और वैकल्पिक फसलों पर जाने के लिए ₹7,000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन का प्रावधान बताया गया है.

पंजाब और हरियाणा में 2025 के दौरान 2022 की समान अवधि की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में 90% कमी का दावा किया गया. हालांकि, इस आंकड़े की व्याख्या सावधानी से करने की जरूरत है. मौजूदा उपग्रह प्रणाली दिन के सीमित समय में सक्रिय आग पकड़ती है. 2025 के कुछ अध्ययनों में संकेत मिला कि शाम के समय आग लगाने से कई घटनाएं दर्ज नहीं हो पातीं. इसलिए ध्रुवीय और भूस्थिर, दोनों तरह के उपग्रहों के आंकड़ों से निगरानी बेहतर की जा सकती है.

स्थायी समाधान के लिए फसल विविधीकरण, समय पर मशीन उपलब्धता, पराली से जुड़े उद्योगों को समर्थन और किसानों को लागत के अनुरूप आय देना जरूरी है. केवल दंड पर निर्भर व्यवस्था वास्तविक कमी के बजाय आंकड़ों में कमी दिखाने और किसान-अधिकारी मिलीभगत जैसे जोखिम पैदा कर सकती है.