संसद का मानसून सत्र दोनों सदनों के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के 88 दिन बाद भी औपचारिक रूप से समाप्त नहीं हुआ है. सोमवार सुबह तक लोकसभा और राज्यसभा, दोनों का सत्रावसान नहीं किया गया था. इस अवधि ने 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.

दोनों सदनों को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था. अनिश्चितकालीन स्थगन और सत्रावसान अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं. स्थगन से सदन की निर्धारित बैठकें समाप्त हो जाती हैं, लेकिन सत्र औपचारिक रूप से जारी रहता है. सत्रावसान के बाद ही वह सत्र समाप्त माना जाता है.

सत्र को खुला रखने से मौजूदा सत्र के भीतर विशेष या विस्तारित बैठक बुलाने का विकल्प बना रहता है. ऐसी बैठक के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस जरूरी है, जबकि नए सत्र के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होता है. हालांकि, सरकार की ओर से सदनों को दोबारा बुलाने का कोई निर्णय घोषित नहीं किया गया है.

महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्ताव की चर्चा

सत्रावसान में देरी के बाद महिला आरक्षण लागू करने से जुड़े संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव पर विशेष बैठक बुलाए जाने की अटकलें तेज हुई हैं. प्रस्ताव में परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की बात बताई गई है.

ऐसा ही एक संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव 17 अप्रैल को बजट सत्र की विशेष बैठक में लोकसभा में जरूरी समर्थन हासिल नहीं कर सका था.

संविधान में अनिश्चितकालीन स्थगन के बाद सदन के सत्रावसान की कोई निश्चित समयसीमा नहीं दी गई है. इसलिए लंबे अंतराल को अपने-आप में संवैधानिक या प्रक्रियागत उल्लंघन नहीं माना जाता. रिकॉर्ड के अनुसार 1987 में संसद 76 दिन, 1989 में 54 दिन, 2006 और 2013 में 49-49 दिन तथा 1963 में 41 दिन तक सत्रावसान के बिना रही थी.