नई दिल्ली में 7.8% GDP वृद्धि दर को लेकर सरकार और आलोचकों के बीच बहस तेज हो गई है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्षी नेताओं और पूर्व अधिकारियों पर आर्थिक आंकड़ों को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है. यह वृद्धि दर अप्रैल-जून 2026 तिमाही के लिए जारी की गई है.
ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वार्षिक सत्र में बोलते हुए गोयल ने कहा कि आलोचक पुरानी GDP सीरीज और नई GDP सीरीज के आंकड़ों की तुलना कर रहे हैं, जबकि दोनों में आधार वर्ष अलग है. उनके मुताबिक, इस अंतर को ध्यान में रखे बिना वृद्धि दर पर सवाल उठाना सही नहीं है.
गोयल ने आंकड़ों का बचाव किया
गोयल ने कहा कि GDP के आंकड़े मंत्री तैयार नहीं करते और “सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती”. उन्होंने आलोचकों पर देश की आर्थिक उपलब्धियों को कमतर दिखाने और लोगों को हतोत्साहित करने का आरोप लगाया.
मंत्री ने 7.8% की वृद्धि दर को भारत की क्षमता, मेहनत और सामूहिक प्रयास का परिणाम बताया. उन्होंने इसका श्रेय देश के 140 करोड़ लोगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया. रोजगार को लेकर उठ रहे सवालों पर गोयल ने आलोचकों पर तीखी व्यक्तिगत टिप्पणी भी की और कहा कि वे टेलीविजन बहसों में तर्क गढ़ने तक सीमित रह गए हैं.
गोयल ने भारत को “मृत अर्थव्यवस्था” बताने वाली टिप्पणी का भी संदर्भ दिया. स्रोत के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में व्यापार बाधाओं और रूस के साथ ऊर्जा कारोबार को लेकर भारत के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया था, जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उस टिप्पणी का समर्थन किया था.
पूर्व अधिकारियों ने रोजगार और आधार वर्ष पर उठाए सवाल
पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने GDP वृद्धि के आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वृद्धि इतनी तेज है, तो अधिक और बेहतर नौकरियां क्यों नहीं बन रही हैं. उन्होंने निवेश की गति को लेकर भी चिंता जताई.
पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि 7.8% का आंकड़ा पहली नजर में प्रभावशाली दिखता है, लेकिन इसकी गणना और संशोधित आधार को समझना जरूरी है. उनके अनुसार, मौजूदा कीमतों पर पिछले साल का GDP आंकड़ा 86 लाख करोड़ रुपये से संशोधित होकर 80 लाख करोड़ रुपये किया गया. गर्ग का कहना था कि पुराने आंकड़े को बरकरार रखा जाता, तो मौजूदा कीमतों पर वृद्धि केवल 2.6% दिखती.
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सरकार के आंकड़ों की आलोचना की. उन्होंने GDP को “Greatly Distorted Picture” बताते हुए कहा कि प्रचार से अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति नहीं बदली जा सकती.
सांख्यिकी मंत्रालय ने दी छह बिंदुओं वाली सफाई
मंत्रालय के अनुसार, 86.05 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा 2011-12 आधार वर्ष वाली पुरानी सीरीज से संबंधित था, जबकि मौजूदा आंकड़े 2022-23 आधार वर्ष वाली नई सीरीज पर आधारित हैं. इसलिए दोनों आंकड़ों के बीच अंतर को पिछले साल के GDP में जानबूझकर की गई कटौती बताना गलत है, जिससे इस साल की वृद्धि दर कृत्रिम रूप से बढ़े.
मंत्रालय ने सोमवार को जारी पहली तिमाही के आंकड़ों में 7.8% वृद्धि दर्ज की थी. यह भारतीय रिजर्व बैंक के 7% अनुमान से अधिक थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया था.
इस विवाद का केंद्र केवल वृद्धि दर नहीं, बल्कि GDP सीरीज बदलने, पिछले आंकड़ों के संशोधन, रोजगार सृजन और निवेश की स्थिति को समझने का तरीका भी है. सरकार नई सीरीज के आधार पर आंकड़ों को सही बता रही है, जबकि आलोचक headline growth के साथ अर्थव्यवस्था की जमीनी स्थिति और रोजगार के अवसरों को भी देखने की मांग कर रहे हैं.
