केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विकसित देशों की जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि विकासशील देशों को पेरिस समझौते के तहत किए गए 100 अरब डॉलर के वादे की पूरी रकम अब तक नहीं मिली है. उन्होंने इस मुद्दे पर कहा कि भारत ने इस राशि का कोई वास्तविक लाभ नहीं देखा है.
गोयल ने विकसित देशों को वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में ऐतिहासिक रूप से बड़ी हिस्सेदारी के लिए जिम्मेदार बताया. उनका कहना था कि इन देशों ने विकासशील और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील देशों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ तकनीकी सहयोग देने का आश्वासन दिया था, लेकिन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में लगातार कमी रही.
जलवायु वित्त का 100 अरब डॉलर वार्षिक लक्ष्य विकासशील देशों को उत्सर्जन घटाने और जलवायु प्रभावों से निपटने में मदद के लिए तय किया गया था. संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रक्रिया के दस्तावेजों में इस लक्ष्य की निगरानी और प्रगति का उल्लेख है. हालांकि, विकसित देशों की ओर से लक्ष्य पूरा होने के दावों पर विकासशील देशों और विशेषज्ञों ने गणना की पद्धति को लेकर सवाल उठाए हैं.
