प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव डॉ. पीके मिश्रा ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए व्यापक और परिणाम-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अगले दशक में जीवन बचाने के साथ-साथ विकास, बुनियादी ढांचे और आर्थिक संपत्तियों को आपदाओं से बचाना भी प्राथमिकता होनी चाहिए.

डॉ. मिश्रा ने संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) की ओर से आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया. भारत और यूनाइटेड किंगडम इस बैठक की सह-अध्यक्षता कर रहे हैं. उन्होंने जलवायु परिवर्तन, तेजी से बढ़ते शहरीकरण, बुनियादी ढांचे के विस्तार और पर्यावरणीय क्षरण के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया.

उन्होंने कहा कि पूर्व चेतावनी, तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया में सुधार से लोगों की जान बचाने में मदद मिली है, लेकिन आर्थिक नुकसान अब भी ऊंचा है. इसलिए विभागीय सीमाओं से आगे बढ़कर आपस में जुड़े जोखिमों और उनके व्यापक प्रभावों को समझने की जरूरत है.

वित्तपोषण में मापने योग्य परिणामों पर जोर

सेंडाई फ्रेमवर्क का संदर्भ देते हुए डॉ. मिश्रा ने 2030 तक इसके क्रियान्वयन में तेजी लाने और रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण तथा संस्थागत क्षमता में अधिक निवेश की अपील की. उन्होंने कहा कि आपदा जोखिम के लिए होने वाले वित्तपोषण से मापने योग्य परिणाम सामने आने चाहिए. इसके लिए लचीले बुनियादी ढांचे, मजबूत शहरी संस्थाओं और विकास योजनाओं में प्रकृति-आधारित समाधानों को शामिल करने पर जोर दिया.

उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बहु-जोखिम पूर्व चेतावनी प्रणालियों के उपयोग की आवश्यकता बताई. उनके अनुसार, चेतावनी जारी होने के साथ समय पर कार्रवाई और वित्तपोषण भी शुरू होना चाहिए. उन्होंने ऐसी पुनर्बहाली योजनाएं पहले से तैयार करने की अपील की, जिनसे पुनर्निर्माण के दौरान पुरानी कमजोरियां दोबारा पैदा न हों.

डॉ. मिश्रा ने भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान 2023 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर कार्य समूह बनाए जाने और BRICS अध्यक्षता के दौरान वैश्विक सहयोग मजबूत करने के प्रयासों का भी उल्लेख किया. उन्होंने तीन प्राथमिकताएं गिनाईं—उभरते जोखिमों की बेहतर समझ, सार्वजनिक वित्त और प्राकृतिक प्रणालियों में लचीलापन बढ़ाने वाला निवेश तथा व्यावहारिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग से समर्थित मजबूत संस्थाएं.