प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कार्बन उत्सर्जन की जिम्मेदारी विकासशील देशों पर डालने वाली धारणा पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि विकसित देशों का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन भारत की तुलना में छह गुना अधिक है, जबकि भारत जलवायु कार्रवाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है.

नई दिल्ली में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ‘द फ्यूचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स’ में मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक मंचों पर प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और ऐतिहासिक प्रदूषण से जुड़े आंकड़े मजबूती से रखता है. उनके मुताबिक, भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 2.2 टन सालाना है, जबकि वैश्विक औसत 4.7 टन है. अमेरिका में यह 14.2 टन और रूस में 14 टन बताया गया.

स्रोत सामग्री के अनुसार, 1751 से 2024 के बीच वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत की संचयी हिस्सेदारी 3.5% रही. इसी अवधि में अमेरिका की हिस्सेदारी 23.5%, चीन की 15.4%, रूस की 6.6%, जर्मनी की 5.1% और ब्रिटेन की 4.3% बताई गई. भारत वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, लेकिन सरकार जलवायु नीति में समानता और बड़े ऐतिहासिक उत्सर्जकों की अधिक जिम्मेदारी पर जोर देती रही है.

मोदी ने दावा किया कि भारत G20 का एकमात्र देश है जिसने 2015 के पेरिस समझौते के तहत किए गए सभी वादे समयसीमा से पहले पूरे किए हैं. उन्होंने गैर-जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा क्षमता और उत्सर्जन नियंत्रण में भारत के प्रदर्शन का भी उल्लेख किया.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि नवंबर में तुर्किये के अंताल्या में प्रस्तावित COP31 से पहले भारत समानता, क्रियान्वयन और कमजोर देशों की जरूरतों पर केंद्रित जलवायु कार्रवाई की वकालत जारी रखेगा. सम्मेलन में 17 देशों के न्यायविद, शिक्षाविद, नीति-निर्माता और पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल हुए.