प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2011 से 2023 के बीच भारत में 49.6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए. उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछले छह वर्षों में रोजगार के 13.4 करोड़ नए अवसर बने, जो कामकाजी उम्र की आबादी में हुई वृद्धि से लगभग दोगुने हैं. प्रधानमंत्री ने ये आंकड़े सोशल मीडिया पर साझा किए.

मोदी ने विश्व बैंक की ‘इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ’ का हवाला देते हुए कहा कि भारत में अत्यंत गरीबी की दर 2011 के 27.1% से घटकर 2023 में 2.6% रह गई. उनके मुताबिक, आर्थिक असमानता मापने वाला गिनी इंडेक्स भी 20% से अधिक घटकर 23.0 पर आ गया है.

रिपोर्ट में प्रतिदिन करीब 400 रुपये यानी 4.20 डॉलर से कम कमाने वाली आबादी का हिस्सा 57.7% से घटकर 16.1% रहने की बात कही गई है. अनुमान के अनुसार, 2028 तक यह अनुपात 12.1% हो सकता है. हालांकि, ये आंकड़े रिपोर्ट और प्रधानमंत्री के बयान के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए हैं.

बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार

स्रोत में उद्धृत ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार, 2005-06 में भारत की 53.8% आबादी आवास, बिजली, स्वच्छ पानी, शौचालय और खाना पकाने के ईंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित थी. 2019-21 तक यह आंकड़ा घटकर 16.4% रह गया. विश्व बैंक के मानक के अनुसार, 2022-23 में गैर-आर्थिक गरीबी 15.5% बताई गई है.

गरीबी में कमी के संभावित कारणों में खपत में बढ़ोतरी, ग्रामीण महिलाओं की रोजगार में भागीदारी और मुफ्त राशन तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी सरकारी सहायता का उल्लेख किया गया है.

क्षेत्रीय और रोजगार संबंधी चुनौतियां

विश्व बैंक के हवाले से कहा गया है कि भारत के कुल गरीबों में करीब 57% लोग उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल के बीच के क्षेत्रों में रहते हैं. इन इलाकों में बेहतर और अधिक रोजगार अवसर पैदा करना बड़ी चुनौती है. स्रोत में युवा बेरोजगारी दर 14.6% से बढ़कर 15.9% होने और नई नौकरियों में कम आय वाले क्षेत्रों की हिस्सेदारी अधिक रहने का भी उल्लेख है.