प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महासागर देशों को अलग नहीं करते, बल्कि उन्हें जोड़ते हैं. दिल्ली में आयोजित Great Oceans Dialogue में पढ़े गए उनके संदेश में उन्होंने मुक्त, खुले, सुरक्षित और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था का आह्वान किया.

मोदी ने कहा कि दुनिया के किसी एक हिस्से में होने वाली घटना का असर उसके तटों से बहुत दूर तक पड़ सकता है. उन्होंने भारत की समुद्री सोच को सहयोग, विश्वास, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक लाभ पर आधारित बताया.

यह बयान Black Sea को वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला रखने और समुद्री मार्गों को युद्ध क्षेत्र बनने से रोकने की कोशिशों के बीच आया है. उपलब्ध विवरण के अनुसार, भारत के तीन-भाग वाले प्रस्ताव में ऊर्जा प्रतिष्ठानों और अन्य महत्वपूर्ण ढांचे पर हमले रोकना, Black Sea के बंदरगाहों से अनाज, कच्चे तेल, LNG और LPG की लगातार तथा निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना और वाणिज्यिक जहाजों, मालवाहक पोतों तथा समुद्री अभियानों पर हमले पूरी तरह रोकना शामिल है.

इस प्रस्ताव का उद्देश्य नाविकों की सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की रक्षा करना है. रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान Black Sea क्षेत्र में हमलों और व्यवधानों से वाणिज्यिक नौवहन, बंदरगाहों और कृषि जिंसों की आवाजाही प्रभावित होने की बात कही गई है.

नौसेना प्रमुख ने साझेदारी पर दिया जोर

पैनल चर्चा में Chief of Naval Staff Admiral Krishna Swaminathan ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता. उन्होंने समुद्री सुरक्षा को सभी देशों से जुड़ा विषय बताते हुए साझेदारी, सहयोग और संसाधनों के साझा उपयोग की जरूरत पर जोर दिया.

Swaminathan के अनुसार, देशों को समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों पर नजर बनाए रखनी चाहिए और खतरों का व्यापक आकलन साझा करना चाहिए. उन्होंने प्रधानमंत्री के SAGAR और MAHASAGAR दृष्टिकोणों का उल्लेख करते हुए कहा कि समुद्री खतरे तेजी से कई क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले हो रहे हैं. इसलिए सामूहिक सुरक्षा और विकास के लिए सहयोग केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रह सकता.