पुणे के एक आवासीय और व्यावसायिक निर्माण प्रोजेक्ट में पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी (Environmental Clearance) के कथित उल्लंघन के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की पश्चिमी क्षेत्रीय पीठ ने 7.36 करोड़ रुपये के पर्यावरणीय मुआवजे के आकलन का रिकॉर्ड लिया है. ट्रिब्यूनल ने संबंधित अधिकारियों को लागू उल्लंघन प्रक्रिया के तहत नुकसान का आकलन और दंडात्मक कार्रवाई आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है.
मामला तानाजी बालासाहेब गंभीर की ओर से 17 फरवरी को दायर आवेदन से जुड़ा है. आवेदक का आरोप था कि परियोजना का निर्माण 16 सितंबर 2006 के बाद शुरू हुआ और इसका कुल निर्मित क्षेत्र 20,000 वर्ग मीटर से अधिक था. ऐसे मामलों में पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के तहत निर्माण शुरू करने से पहले पर्यावरणीय मंजूरी जरूरी थी.
City-I और City-II को अलग परियोजनाएं माना गया
आवेदक ने यह भी आरोप लगाया था कि 20,000 वर्ग मीटर की सीमा से बचने के लिए परियोजना को City-I और City-II नाम से दो चरणों में बांटा गया, जबकि दोनों एक ही एकीकृत परियोजना का हिस्सा थे. हालांकि, NGT ने पुणे नगर निगम की ओर से दाखिल हलफनामों और उपलब्ध अनुमतियों के आधार पर दोनों को अलग परियोजनाएं माना.
ट्रिब्यूनल के अनुसार, दोनों परियोजनाओं के लेआउट अलग-अलग मंजूर हुए हैं और सुविधाओं, अनुमतियों तथा अन्य व्यवस्थाओं को भी अलग बताया गया है. पीठ ने कहा कि City-II का कुल निर्मित क्षेत्र फिलहाल 20,000 वर्ग मीटर की सीमा से कम है, इसलिए इस चरण पर उसके लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं बनती. इसके बाद मुख्य सवाल City-I में बिना पूर्व मंजूरी निर्माण किए जाने के कथित उल्लंघन का रह गया.
संयुक्त समिति ने बिना मंजूरी निर्माण की बात कही
NGT द्वारा गठित संयुक्त समिति ने 23 अगस्त 2020 को अपनी रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना में पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के बिना निर्माण गतिविधि की गई. समिति ने यह भी कहा था कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974 और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981 के तहत Consent to Establish और Consent to Operate भी हासिल नहीं किए गए थे.
समिति ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के फॉर्मूले के आधार पर आवेदन दायर किए जाने से पहले के पांच वर्षों के उल्लंघन काल के लिए 7.36 करोड़ रुपये के पर्यावरणीय मुआवजे का आकलन किया. उसने उल्लंघन की पूरी अवधि, यानी 2008 में निर्माण शुरू होने से जुड़े वैकल्पिक हिसाब के तौर पर 16.97 करोड़ रुपये की राशि भी रिकॉर्ड पर रखी थी.
अंतिम मुआवजा सक्षम अधिकारियों की प्रक्रिया पर निर्भर
ट्रिब्यूनल ने remediation plan और community resource augmentation plan तैयार करने तथा पर्यावरणीय मुआवजे की कार्रवाई लागू नियमों और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उल्लंघन संबंधी ढांचे के अनुसार आगे बढ़ाने को कहा है. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल और वायु कानूनों के तहत उल्लंघनों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
पुणे नगर निगम को निर्मित क्षेत्र और स्वीकृत नक्शों के अनुपालन का सत्यापन करना होगा. आदेश में मुआवजे की गणना और वसूली को सक्षम अधिकारियों द्वारा वैधानिक प्रक्रिया के तहत तय किए जाने की बात कही गई है. इसलिए 7.36 करोड़ रुपये को संयुक्त समिति के आकलन के रूप में समझना चाहिए, न कि इस रिपोर्ट के आधार पर अंतिम रूप से वसूल की गई राशि के तौर पर.
परियोजना पक्ष ने मामले को समय-सीमा से बाहर बताते हुए दलील दी थी कि कार्रवाई का कारण 2007-08 में भवन योजनाओं की मंजूरी के समय पैदा हुआ. उसने यह भी कहा कि दोनों विकास अलग-अलग भूखंडों पर स्थित स्वतंत्र परियोजनाएं हैं और शुरुआत में एक परियोजना पर पर्यावरणीय मंजूरी की सीमा लागू नहीं होती थी. परियोजना पक्ष के वकील ने टिप्पणी करने से इनकार किया.
