पुणे में मेट्रो यात्रियों को स्टेशनों से आगे की यात्रा के लिए ऑटो-रिक्शा मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. यात्रियों का आरोप है कि कुछ चालक तय किराया सूची के अनुसार शेयर-ऑटो सेवा देने से इनकार करते हैं या अतिरिक्त रकम मांगते हैं. इस समस्या के बीच महा मेट्रो ने ऑटो यूनियनों के साथ बातचीत शुरू की है.

शिवाजीनगर मेट्रो स्टेशन से यात्रा करने वाले आकाश सनप ने बताया कि तीन ऑटो चालकों ने किराया चार्ट के मुताबिक सवारी ले जाने से इनकार कर दिया और अधिक पैसे की मांग की. रामवाड़ी से नियमित रूप से मेट्रो का इस्तेमाल करने वाले परिक्षित वाडेकर ने भी सवारी से इनकार और अतिरिक्त किराये को प्रमुख समस्याएं बताया.

तय किराये पर शेयर-ऑटो सेवा की कोशिश

महा मेट्रो के अधिकारियों के अनुसार, ऑटो यूनियनों के साथ हालिया चर्चाओं में स्टेशन परिसरों पर चालकों को जरूरी सहयोग देने का प्रस्ताव रखा गया है. उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शेयर-ऑटो सेवाएं प्रदर्शित किराया चार्ट के अनुसार उपलब्ध हों.

अधिकारी ने बताया कि ऑटो यूनियनों के अलावा एग्रीगेटर्स से भी तय किराये पर मेट्रो स्टेशनों से सवारी उपलब्ध कराने को लेकर बातचीत चल रही है. उनके मुताबिक, इस दिशा में अगले महीने कुछ प्रगति की उम्मीद है.

यात्रियों का कहना है कि मेट्रो स्टेशनों पर भरोसेमंद फीडर सेवा नहीं मिलने से लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल करने को मजबूर होते हैं. शिवाजीनगर निवासी प्रदीप केलकर ने कहा कि ऑटो सेवा के साथ-साथ पीएमपीएमएल बसों की उपलब्धता में भी कोई महत्वपूर्ण सुधार नजर नहीं आया है. उनके अनुसार, यात्रियों से अधिक रकम वसूलने की स्थिति न तो यात्रियों के हित में है और न ही ऑटो चालकों के.

ऑटो चालकों ने अलग स्टैंड की मांग उठाई

ऑटो चालकों का कहना है कि स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार के पास रुकने पर कार्रवाई का जोखिम रहता है. चालक विकास पाइगुडे के अनुसार, अगर उनके लिए समर्पित जगह उपलब्ध नहीं होगी तो वे मेट्रो यात्रियों को व्यवस्थित रूप से सेवा कैसे दे पाएंगे.

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भी इस मुद्दे की संयुक्त समीक्षा की तैयारी कर रहा है. उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी स्वप्निल भोसले के अनुसार, मेट्रो स्टेशनों पर शेयर-ऑटो सेवा सुधारने के लिए सर्वे किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि स्टेशनों के पास ऑटो के लिए जगह उपलब्ध कराना जरूरी है.

मेट्रो सेवा के शुरुआती चरण में ई-बाइक और ई-साइकिल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं, लेकिन यात्रियों के मुताबिक उसके बाद आखिरी दूरी की कनेक्टिविटी में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ. ऑटो यूनियनों, महा मेट्रो और आरटीओ के बीच होने वाली बातचीत से यह तय होना बाकी है कि तय किराये, स्टैंड और निगरानी की व्यवस्था किस तरह लागू की जाएगी.