पुणे नगर निगम (PMC) ने विज्ञापन और होर्डिंग शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव बुधवार को वापस ले लिया. प्रशासन ने इसके पीछे ‘तकनीकी दिक्कतों’ का हवाला दिया है. प्रस्ताव में मौजूदा शुल्क 222 रुपये प्रति वर्ग फुट से बढ़ाकर 580 रुपये करने और बाद में इसे 700 रुपये तक ले जाने की योजना थी.

निगम अधिकारियों के अनुसार, इस बढ़ोतरी का उद्देश्य PMC का राजस्व बढ़ाना था. फिलहाल होर्डिंग शुल्क से निगम को करीब 120 करोड़ रुपये की आय होती है. अधिकारियों का अनुमान था कि नई दरें लागू होने पर यह रकम बढ़कर करीब 400 करोड़ रुपये हो सकती है.

विज्ञापन एजेंसियों ने दरों का विरोध किया था

विज्ञापन शुल्क बढ़ाने की योजना का विज्ञापन एजेंसियों ने विरोध किया था. इस मुद्दे को लेकर कई एजेंसियां बॉम्बे हाई कोर्ट भी पहुंची थीं. एजेंसियों के एक समूह ने 2018 में याचिका दायर कर महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 244 के तहत PMC के शुल्क लगाने के अधिकार पर सवाल उठाया था.

याचिकाकर्ताओं ने बाद में बढ़ाई गई दरों को कथित तौर पर मनमाना और गैरकानूनी बताया था. हालांकि, दिसंबर 2025 में हाई कोर्ट ने PMC के पक्ष में फैसला सुनाया. निगम के कानूनी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अदालत ने माना कि नगर निगमों को होर्डिंग और विज्ञापनों के लिए लाइसेंस शुल्क लगाने, वसूलने, संशोधित करने और नियंत्रित करने का वैधानिक अधिकार है.

अदालत के फैसले के बाद नए प्रस्ताव की तैयारी

PMC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अदालत के निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है. उनके अनुसार, प्रशासन अब नए सिरे से प्रस्ताव तैयार करेगा. निगम का कहना है कि शुल्क बढ़ोतरी से संभावित राजस्व और इससे जुड़े अन्य पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है.

प्रस्ताव वापस लिए जाने के फैसले पर कुछ पार्षदों ने सवाल उठाए हैं. कांग्रेस पार्षद प्रशांत जगताप ने प्रशासन से यह स्पष्ट करने की मांग की कि समीक्षा की जरूरत क्यों पड़ी और क्या प्रस्ताव वापस लेने के पीछे किसी बाहरी दबाव की भूमिका है.

कांग्रेस पार्षद अरविंद शिंदे ने कहा कि आयुक्त कार्यालय ने मंजूरी के लिए प्रस्ताव सामान्य सभा के सामने रखा था, लेकिन बाद में उसे ‘तकनीकी दिक्कतों’ का हवाला देकर वापस ले लिया गया. उन्होंने कहा कि देरी या संशोधन के कारण यदि PMC को राजस्व का नुकसान होता है तो प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए.

PMC के स्काई साइन विभाग के प्रमुख माधव जगताप ने प्रशासन के फैसले का बचाव किया. उन्होंने कहा कि शुल्क बढ़ाने से होने वाली संभावित आय का गहन अध्ययन किया जा रहा है और आगे बढ़ने से पहले अन्य संबंधित पहलुओं की भी समीक्षा की जा रही है.