पंजाब विधानसभा ने शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 को मतदाता अधिकारों की रक्षा से जुड़ा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया. प्रस्ताव में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की शिकायतों पर चिंता जताई गई.

विधानसभा ने केंद्र सरकार और संबंधित संवैधानिक संस्थाओं से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न हो. प्रस्ताव में मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच की मांग भी की गई.

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रस्ताव पेश किया. बहस के दौरान सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मतदाता अधिकारों और चुनाव आयोग की जवाबदेही से जुड़े मुद्दे उठाए. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी SIR प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए कथित गड़बड़ियों की जांच की मांग की.

यह प्रस्ताव 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले आया है. उपलब्ध रिपोर्टों में मतदाता सूची में नाम हटाए जाने के आरोपों का उल्लेख है; इन आरोपों की स्वतंत्र जांच के निष्कर्ष अभी सामने नहीं आए हैं.