पंजाब में भूजल का लगातार बढ़ता दोहन अब केवल पर्यावरणीय संकट नहीं रह गया है, बल्कि यह किसानों के बीच सामाजिक और आर्थिक असमानता को भी गहरा कर रहा है. ‘Unequal Burden of Groundwater Depletion in Punjab’ शीर्षक वाले एक हालिया अध्ययन के अनुसार, राज्य के 76.47% भूजल ब्लॉक अति-दोहित श्रेणी में हैं. यह सभी राज्यों में सबसे अधिक हिस्सा बताया गया है. वहीं, केवल 13.07% ब्लॉक सुरक्षित श्रेणी में हैं.

अध्ययन के मुताबिक, पंजाब में कृषि के लिए नहरों के पानी का इस्तेमाल सीमित है और किसान सिंचाई के लिए मुख्य रूप से भूजल पर निर्भर हैं. गेहूं और धान जैसी अधिक पानी मांगने वाली फसलों की व्यापक खेती ने इस दबाव को और बढ़ाया है. भूजल का पुनर्भरण जिस गति से होता है, उससे कहीं अधिक तेजी से उसका दोहन होने के कारण कई इलाकों में किसानों को कुएं और बोरवेल अधिक गहरे करने पड़ रहे हैं.

बड़े और छोटे किसानों पर अलग असर

अध्ययन में कहा गया है कि अधिक वित्तीय संसाधन वाले बड़े किसान अतिरिक्त बोरवेल और अधिक क्षमता वाले मोटर पंप लगाने में सक्षम हैं. इससे वे गहरे जलस्तर तक पहुंच बना लेते हैं, खेती की लागत घटा पाते हैं और प्रति इकाई लागत पर अधिक आय हासिल करते हैं. इसके विपरीत, छोटे और सीमांत किसानों के पास बोरवेल गहरे करने या अतिरिक्त पंप लगाने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं होती.

अध्ययन की लेखिका और Central University of Punjab, Bathinda के अर्थशास्त्र विभाग की प्रोफेसर Sandeep Kaur के अनुसार, बड़े किसान भूजल उत्पादकता कम होने के बावजूद लागत की तुलना में अधिक लाभ हासिल करते हैं. दूसरी ओर, छोटे किसान पानी की कमी और पर्यावरणीय नुकसान का अधिक बोझ उठाते हैं, जबकि भूजल दोहन में उनका योगदान अपेक्षाकृत कम है.

अध्ययन में भूजल स्तर गिरने के साथ भूमि धंसने, पानी की गुणवत्ता खराब होने और भूजल पर निर्भर सतही जल स्रोतों के सूखने जैसे पर्यावरणीय प्रभावों का भी उल्लेख है.

जल संसाधन विशेषज्ञ S.K. Saluja ने कहा कि मुफ्त कृषि बिजली की मौजूदा व्यवस्था बड़े किसानों को अधिक पंप और गहरे बोरवेल लगाने में मदद करती है, जबकि छोटे किसान उथले कुओं के सूखने पर पड़ोसी बड़े किसानों से पानी खरीदने को मजबूर हो सकते हैं.

अध्ययन में मुफ्त बिजली नीति पर पुनर्विचार, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी जल-बचत तकनीकों को बढ़ावा देने तथा धान जैसी अधिक पानी खपत वाली फसलों से विविधीकरण की सिफारिश की गई है. साथ ही, छोटे और सीमांत किसानों के लिए भूजल तक अधिक समान पहुंच सुनिश्चित करने की जरूरत बताई गई है.