पंजाब सरकार ने उपस्थिति दर्ज करने के बाद ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. कार्मिक विभाग के 8 सितंबर 2026 के निर्देश के अनुसार, ऐसे कर्मचारियों पर ‘नो वर्क, नो पे’ यानी काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत लागू होगा. इसके अलावा, संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है.

विभाग ने सभी विशेष मुख्य सचिवों, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, वित्तीय आयुक्तों, प्रधान सचिवों और प्रशासनिक सचिवों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है. सरकार के मुताबिक, उसे ऐसी शिकायतें और सूचनाएं मिली थीं कि कुछ कर्मचारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के बाद काम के घंटों में वहां से चले जाते हैं.

सरकारी दफ्तरों में अनुपस्थिति पर कार्रवाई

निर्देश में कहा गया है कि उपस्थिति दर्ज करने के बाद बिना अनुमति कार्यालय से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को अनधिकृत अनुपस्थिति की श्रेणी में रखा जाएगा. इस अवधि का वेतन नहीं दिया जाएगा. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल वेतन रोकना ही कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि सेवा नियमों के तहत औपचारिक अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू की जा सकती है.

सरकार का कहना है कि कार्यालयी समय में कर्मचारियों की गैरमौजूदगी से आम लोगों को असुविधा होती है और सरकारी सेवाओं के कामकाज पर असर पड़ता है. इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों को संबंधित कर्मचारियों तक आदेश पहुंचाने और अनुपालन की निगरानी करने को कहा गया है.

कर्मचारी संगठनों की पेन-डाउन हड़ताल के बीच फैसला

यह निर्देश ऐसे समय आया है जब पंजाब के मंत्रीस्तरीय कर्मचारी संगठनों ने अपनी पेन-डाउन हड़ताल को 11 सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कर्मचारी लंबित महंगाई भत्ते और अगस्त 27 के आंदोलन से जुड़े नोटिस तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस लेने समेत कई मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं.

रिपोर्टों में बताया गया है कि विरोध में चंडीगढ़, मोहाली और जिला स्तर के कई सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी शामिल हैं. हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक परिवहन, स्कूलों और स्वास्थ्य संस्थानों जैसी आवश्यक सेवाओं का संचालन सामान्य रूप से जारी रहा.

सरकार के ताजा आदेश से कर्मचारियों और विभागाध्यक्षों दोनों पर जवाबदेही बढ़ने की संभावना है. अब अनधिकृत अनुपस्थिति पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी को वेतन संबंधी नुकसान के साथ विभागीय कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है.