पंजाब सिविल सचिवालय और राज्य के डीसी दफ्तरों में चल रही कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल बुधवार को समाप्त हो गई. कर्मचारी संगठनों ने मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दो दौर की बैठकों के बाद सचिवालय परिसर से अपना धरना और पक्का मोर्चा हटा लिया.
यह विरोध पंजाब सरकार के कारण बताओ नोटिस और ‘नो वर्क, नो पे’ आदेश के खिलाफ किया जा रहा था. कर्मचारी नेताओं के अनुसार, बातचीत में इन दोनों मुद्दों पर सहमति बनने के बाद हड़ताल वापस लेने का फैसला हुआ.
नोटिस और वेतन कटौती के आदेश पर सहमति
स्रोत के अनुसार, 27 अगस्त और उसके बाद सामूहिक छुट्टी लेकर रैली में शामिल हुए कर्मचारियों को जारी कारण बताओ नोटिस वापस लेने पर सहमति बनी है. इसके अलावा सरकार की ओर से जारी ‘नो वर्क, नो पे’ आदेश वापस लेने और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया गया है.
कर्मचारी नेताओं ने बताया कि इस मुद्दे पर पहली बैठक मुख्य सचिव के साथ हुई. इसके बाद इंटेलिजेंस विंग के एडीजी रैंक के अधिकारियों और सचिव कमल किशोर यादव के साथ भी बैठक हुई. कर्मचारी पक्ष से सुशील फौजी, सुखचैन सिंह खैरा और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि बातचीत में शामिल रहे.
एम्पलाइज एसोसिएशन के महासचिव साहिल शर्मा के मुताबिक, कर्मचारियों को अनधिकृत अनुपस्थिति से जुड़े पत्र और ‘नो वर्क, नो पे’ आदेश स्वीकार नहीं थे. उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ने किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने और दोनों पत्र वापस लेने का आश्वासन दिया.
मूल मांगों पर आंदोलन जारी रहेगा
हड़ताल खत्म होने के बावजूद कर्मचारी संगठनों ने स्पष्ट किया है कि उनकी प्रमुख मांगों पर आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है. संयुक्त कार्रवाई समिति की सचिव अलका चोपड़ा के अनुसार, पुरानी पेंशन योजना यानी OPS और महंगाई भत्ते यानी DA से जुड़े मुद्दों पर कानूनी और सार्वजनिक संघर्ष आगे भी जारी रहेगा.
कर्मचारियों ने 12 सितंबर को मंत्रियों के घेराव का कार्यक्रम भी बरकरार रखने की बात कही है. उनकी अन्य प्रमुख मांगों में 15:15 और 177:20 से जुड़े पत्रों को रद्द करना, आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को नियमित करना, OPS लागू करना, पेंशन में 2.59 गुना बढ़ोतरी और आंगनवाड़ी तथा मिड-डे मील वर्करों के मानदेय में वृद्धि शामिल है.
प्रशासन की ओर से लंबित मांगों पर मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ जल्द उच्चस्तरीय बैठक कराने का आश्वासन दिए जाने की बात कर्मचारी नेताओं ने कही है.
सचिवालय और डीसी दफ्तरों में कामकाज बहाल
धरना समाप्त होने के बाद पंजाब सिविल सचिवालय और जिला स्तर के दफ्तरों में प्रशासनिक कामकाज सामान्य होने की उम्मीद है. हड़ताल के कारण पिछले कुछ दिनों से कई सरकारी काम प्रभावित होने की बात कही गई थी. हालांकि, नोटिस वापस लेने और किसी दंडात्मक कार्रवाई से जुड़े निर्णयों की औपचारिक प्रक्रिया का विवरण स्रोत सामग्री में स्पष्ट नहीं है.
