पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में कथित हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार तथा गोपनीय सरकारी सूचनाओं के लीक होने से जुड़े मामले की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया है. कोर्ट ने एजेंसी को मामला दर्ज कर तत्काल जांच शुरू करने और दो महीने के भीतर प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2026 को होगी.

कोर्ट के आदेश के मुताबिक, Enforcement Directorate ने अलग-अलग विभागों में अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में कथित दखल के 21 मामलों का उल्लेख किया था. ED ने 11 WhatsApp चैट का भी हवाला दिया, जिनमें एक निजी व्यक्ति नितिन गोहल की कथित भूमिका का जिक्र था. आरोपों में नीतिगत फैसलों, प्रशासनिक मंजूरियों, लाइसेंस, जमीन से जुड़े मामलों और कथित भुगतान तक पहुंच का दावा शामिल है.

अदालत ने कहा कि उपलब्ध सामग्री प्रथमदृष्टया FIR और निष्पक्ष जांच की मांग करती है. उसने पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए. राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. सभी आरोप जांच के अधीन हैं और अदालत ने दोषसिद्धि नहीं की है.