भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों को तेज करने के लिए प्रस्तावित इंडो-पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क (आईपीएलएन) की तैयारियों में प्रगति की है. चारों देशों ने टोक्यो में एक टेबलटॉप अभ्यास के दौरान साझा लॉजिस्टिक्स संसाधनों के इस्तेमाल और आपात स्थिति में समन्वय की प्रक्रियाओं पर काम किया.
विदेश मंत्रालय के अनुसार, जापान के रक्षा मंत्रालय की मेजबानी में यह अभ्यास 3 और 4 सितंबर को आयोजित किया गया. इसमें प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति का काल्पनिक परिदृश्य बनाकर यह आकलन किया गया कि चारों देशों के मौजूदा लॉजिस्टिक्स संसाधनों को राहत अभियानों में किस तरह साथ इस्तेमाल किया जा सकता है.
अभ्यास में मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को लेकर ‘महत्वपूर्ण प्रगति’ हुई. इन प्रक्रियाओं के जरिए आईपीएलएन के लिए एक औपचारिक संस्थागत ढांचा तैयार करने की दिशा में काम आगे बढ़ाया जा रहा है. जोर साझा संसाधनों, समन्वित कार्रवाई और अलग-अलग देशों की व्यवस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल पर रहा.
हवाई और गुआम के बाद टोक्यो में अभ्यास
टोक्यो का आयोजन अप्रैल 2025 में हवाई में हुए शुरुआती टेबलटॉप अभ्यास के बाद हुआ. इसके बाद दिसंबर में गुआम में एक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज आयोजित की गई थी. इन गतिविधियों में संकट की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और आपातकालीन राहत अभियानों के समन्वय के तरीकों पर भी चर्चा हुई.
प्रतिनिधिमंडलों ने हाल की बाढ़ से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताई और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत पर जोर दिया. उपलब्ध जानकारी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र या घटना का विवरण नहीं दिया गया है.
आईपीएलएन की शुरुआत सितंबर 2024 में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान नागरिक पहल के रूप में की गई थी. इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के लिए चारों देशों के मौजूदा लॉजिस्टिक्स संसाधनों को बेहतर ढंग से जोड़ना है. इसे सैन्य गठबंधन के बजाय आपदा और मानवीय संकट के समय संसाधनों के समन्वय की व्यवस्था के रूप में बताया गया है.
टोक्यो अभ्यास भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार की कोशिशों के बीच हुआ. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की उच्चस्तरीय बैठक हुई थी. दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति और स्थिरता तथा संवाद तंत्रों को जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया था. चीन क्वाड को लेकर आपत्ति जताता रहा है, जबकि क्वाड सदस्य देश इसे सैन्य गठबंधन नहीं बताते हैं और समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा मानवीय सहायता जैसे क्षेत्रों पर इसके ध्यान की बात करते हैं.
