केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार, 9 सितंबर 2026 को रेलवे के आठ मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी. इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत ₹20,804 करोड़ है और इनके जरिए भारतीय रेलवे नेटवर्क में करीब 1,196 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी.
इनमें पांच परियोजनाएं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में तथा तीन परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होंगी. सभी परियोजनाओं को 2029-30 तक पूरा करने की योजना है.
दक्षिण भारत में पांच परियोजनाएं
दक्षिण भारत से जुड़ी पांच परियोजनाओं की कुल लागत करीब ₹10,021 करोड़ है और इनसे लगभग 540 किलोमीटर का अतिरिक्त रेल नेटवर्क तैयार होगा. इनमें अरक्कोनम–रेनिगुंटा तीसरी और चौथी लाइन, व्हाइटफील्ड–बंगारपेट तीसरी और चौथी लाइन, होसुर–ओमलूर डबलिंग, सेलम–करूर–डिंडीगुल डबलिंग और सिकंदराबाद (घाटकेसर)–काजीपेट मल्टी-ट्रैकिंग शामिल हैं.
रेल मंत्रालय के अनुसार, इन परियोजनाओं से 17 जिलों में रेल क्षमता बढ़ेगी. संबंधित मार्गों पर कोयला, सीमेंट, लौह-इस्पात, कंटेनर, ऑटोमोबाइल, खाद्यान्न, पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक जैसे माल की आवाजाही को भी मदद मिलने की उम्मीद है.
मध्य और पूर्वी भारत में तीन परियोजनाएं
पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मंजूर तीन परियोजनाओं की अनुमानित लागत ₹10,783 करोड़ है. इनसे करीब 656 किलोमीटर रेल नेटवर्क बढ़ेगा और 14 जिलों को कवर किया जाएगा.
इन परियोजनाओं में खरगपुर–झारसुगुड़ा (बागडेही) चौथी लाइन, कटनी–पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर (उसलापुर)–पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल हैं.
सरकार का कहना है कि अतिरिक्त लाइनें बनने से रेल परिचालन की क्षमता और विश्वसनीयता बढ़ेगी, प्रमुख मार्गों पर भीड़ कम होगी और ट्रेनों की आवाजाही अधिक सुचारु हो सकेगी.
