रेलवे बोर्ड ने देशभर के जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों को उन सेवारत कर्मचारियों के राशन कार्डों की जांच करने का निर्देश दिया है, जिनके नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लाभार्थियों से संभावित रूप से मेल खाते हैं. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की प्रक्रिया में ऐसे 1,82,283 संभावित मिलान सामने आए हैं.

बोर्ड के निर्देश के अनुसार, संबंधित कर्मचारियों को एनएफएसए के तहत मिलने वाले सब्सिडी वाले खाद्यान्न का लाभ नहीं लेने के बारे में जागरूक किया जाएगा. जो कर्मचारी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लागू अपवर्जन मानदंडों के तहत अपात्र पाए जाएंगे, उन्हें अपना राशन कार्ड संबंधित विभाग के पास सरेंडर करने की सलाह दी गई है.

अधिकांश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के नियमों में सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को रोजगार स्थिति या आयकर देनदारी के आधार पर एनएफएसए लाभ से बाहर रखा गया है.

रेलवे प्रशासन को नमूना आधार पर यह भी जांचना होगा कि संभावित रूप से चिन्हित कर्मचारियों ने वास्तव में सब्सिडी वाला राशन लिया है या नहीं. उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, 1,82,283 का आंकड़ा संभावित मिलान का है; इससे यह साबित नहीं होता कि सभी कर्मचारियों ने योजना का लाभ लिया है. लाभ नहीं लेने वालों से घोषणा-पत्र भी लिया जा सकता है.