प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रेलवे के तीन मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है. इन परियोजनाओं पर कुल 10,783 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

परियोजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में करीब 656 किलोमीटर रेल लाइनें बढ़ाई जाएंगी. सरकार के अनुमान के मुताबिक, इससे लगभग 4,790 गांवों के 56 लाख लोगों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है.

किन रेल सेक्शनों में होगा काम

योजना में खड़गपुर-झारसुगुड़ा रेल सेक्शन के बीच चौथी लाइन का निर्माण शामिल है. इसके अलावा कटनी-पेंड्रा रोड सेक्शन में भी चौथी लाइन बनाई जाएगी. बिलासपुर (उसलापुर)-पेंड्रा रोड सेक्शन में तीसरी लाइन के निर्माण को मंजूरी दी गई है.

माल ढुलाई क्षमता बढ़ने का अनुमान

सरकार के अनुसार, इन परियोजनाओं से हर साल करीब 27 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता विकसित हो सकती है. इससे उद्योगों तक कच्चा माल पहुंचाने और तैयार उत्पादों को बाजार तक ले जाने में मदद मिलने की उम्मीद है. माल परिवहन की लागत घटाने में भी इन परियोजनाओं का योगदान हो सकता है.

तेल की बचत और उत्सर्जन में कमी का दावा

सरकार ने रेलवे को सड़क परिवहन की तुलना में अधिक ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण के लिहाज से बेहतर माध्यम बताया है. उसके अनुमान के मुताबिक, नई रेल लाइनों से हर साल करीब 12 करोड़ लीटर तेल की बचत हो सकती है.

परियोजनाओं से सालाना लगभग 62 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन घटने का भी अनुमान है. सरकार ने इस कमी को करीब 2.48 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर बताया है.

इन परियोजनाओं से माल और यात्री परिवहन में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाने, लॉजिस्टिक्स लागत घटाने और देश के जलवायु लक्ष्यों में मदद मिलने की उम्मीद जताई गई है.