तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थित 13वीं सदी के रामप्पा मंदिर के पास प्रस्तावित ओपन-कास्ट कोयला खनन परियोजना को लेकर विरासत संरक्षणवादियों ने चिंता जताई है. यह मंदिर राज्य का एकमात्र UNESCO विश्व धरोहर स्थल है और पलमपेट गांव में स्थित है. प्रस्तावित परियोजना सरकारी कंपनी Singareni Collieries Company Limited (SCCL) की है.
रामप्पा मंदिर फिलहाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के संरक्षण में है. UNESCO ने 25 जुलाई 2021 को इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी. मंदिर और वेनकटापुर गांव में स्थित SCCL की प्रस्तावित ओपन-कास्ट खदान के बीच की दूरी करीब 5 किलोमीटर बताई गई है.
परियोजना के तहत लगभग 19 वर्षों में 4.04 करोड़ टन कोयला निकालने की योजना है. इसके लिए वन, कृषि और आवंटित भूमि का इस्तेमाल प्रस्तावित है. संरक्षणवादी एम. पांडुरंगा राव के अनुसार, खनन में भारी मशीनरी को करीब 300 मीटर गहराई तक ले जाया जाएगा. उनका दावा है कि इससे पैदा होने वाले कंपन मंदिर की संरचनात्मक स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं.
रामप्पा मंदिर का निर्माण करीब 1213 ईस्वी में काकतीय शासक गणपति देव के शासनकाल में उनके सेनापति रेचर्ला रुद्र ने कराया था. मंदिर का नाम इसके प्रमुख शिल्पकार रामप्पा के नाम पर पड़ा. इसकी प्रमुख विशेषताओं में डोलराइट और बलुआ पत्थर पर बारीक नक्काशी, विमान पर हल्की ‘फ्लोटिंग ब्रिक्स’ और सैंडबॉक्स फाउंडेशन शामिल हैं.
संरक्षणवादियों का कहना है कि रेत से भरी और सीमित आधार-रचना ने अतीत में भूकंपीय झटकों को सहने में मदद की है. हालांकि, उनका दावा है कि भूजल में बदलाव, प्राकृतिक हलचल और पहले के भूकंपों के कारण मंदिर परिसर में पहले से ही दरारें और फर्श की बड़ी बीम में असमान धंसाव के संकेत देखे गए हैं.
मंदिर के पास स्थित रामप्पा झील भी इस विवाद का अहम हिस्सा है. यह काकतीय काल की सिंचाई संरचना है, जिसकी भंडारण क्षमता लगभग 3 TMC बताई गई है. झील करीब 30,000 एकड़ कृषि भूमि के लिए सिंचाई और क्षेत्र में पेयजल का स्रोत है.
Kakatiya Heritage Trust ने मार्च 2023 और दिसंबर 2024 में Palampet Special Development Authority (PSDA) द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र देने का विरोध किया था. ट्रस्ट की ओर से 2025 में केंद्रीय कोयला मंत्रालय को एक रिपोर्ट भी सौंपी गई, जिसमें Geological Survey of India की टिप्पणियों का हवाला देते हुए क्षेत्र में मौजूद भूगर्भीय दरारों और जोड़ों का उल्लेख किया गया.
इसके विपरीत, SCCL के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मंदिर को खनन से कोई खतरा नहीं है और वह परियोजना के बफर जोन से बाहर है. उनके अनुसार, IIT और अन्य संस्थानों से तकनीकी अध्ययन कराए गए हैं तथा नियंत्रित ब्लास्टिंग से पैदा होने वाला कंपन मंदिर की सहनशीलता सीमा से काफी कम रहेगा. संरक्षणवादियों की रिपोर्ट में, हालांकि, लंबे समय तक होने वाली आवधिक और चक्रीय कंपन से संभावित नुकसान की आशंका जताई गई है.
8 सितंबर को मुलुगु में PSDA की बैठक में ट्रस्ट के सदस्यों ने खनन प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज कराई. मुलुगु के जिलाधिकारी Borkhade Hemant Sahadevarao ने कहा कि विरासत संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन, पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय, लगातार निगरानी और विरासत नियमों के अनुपालन के बिना खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी.
