भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू ने कहा है कि कर्ज देने में इस्तेमाल होने वाले एल्गोरिदम ग्राहक को यह समझाने में सक्षम होने चाहिए कि उसका आवेदन क्यों खारिज किया गया. मुंबई में Global FinTech Fest में बोलते हुए उन्होंने तकनीक आधारित लेंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही को जरूरी बताया.
मुर्मू के मुताबिक, डिजिटल लेंडिंग का उद्देश्य केवल कर्ज देने की प्रक्रिया को तेज करना नहीं होना चाहिए. बेहतर डेटा और तकनीक की मदद से उन लोगों तक भी औपचारिक वित्तीय सेवाएं पहुंचनी चाहिए, जो अब तक इससे बाहर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि जटिल मॉडल सांख्यिकीय रूप से प्रभावी होने के बावजूद ग्राहक के लिए समझना मुश्किल हो सकते हैं.
उन्होंने कहा कि मॉडल में इस्तेमाल किया गया डेटा ऐतिहासिक पक्षपात को दोहरा सकता है. पुराने वित्तीय संबंध भविष्य में भी उसी तरह बने रहें, यह जरूरी नहीं है. ऐसे में किसी मॉडल की तकनीकी जटिलता अपने-आप में उसे आर्थिक रूप से उपयुक्त या निष्पक्ष नहीं बनाती.
मुर्मू ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी फैसले की जिम्मेदारी एल्गोरिदम पर नहीं डाली जा सकती. RBI के अनुसार, संबंधित विनियमित संस्था ही अपने नाम से दी जा रही सेवाओं के लिए जवाबदेह रहेगी. बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन को इस्तेमाल किए जा रहे मॉडल, उनकी सीमाओं और संभावित प्रभावों की समझ होनी चाहिए.
क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़े जोखिम पर चेतावनी
मुर्मू ने संस्थानों से क्रिप्टोग्राफिक प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भरता को लेकर भी सतर्क रहने को कहा. उन्होंने माना कि क्वांटम कंप्यूटिंग भुगतान ढांचे के लिए तत्काल खतरा नहीं है, लेकिन तकनीकी प्रणालियों का जीवनचक्र लंबा होता है और नए सुरक्षा मानकों पर स्थानांतरण में वर्षों लग सकते हैं.
उन्होंने ‘हार्वेस्ट नाउ, डिक्रिप्ट लेटर’ जोखिम का उल्लेख किया, जिसमें आज एन्क्रिप्ट की गई जानकारी को भविष्य में अधिक शक्तिशाली कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध होने पर डिक्रिप्ट किया जा सकता है.
