भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने टाटा संस की कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) के रूप में अपना पंजीकरण स्वेच्छा से सरेंडर करने की अर्जी खारिज कर दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस निर्णय के बाद टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी के लिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने से बचने का प्रमुख नियामकीय रास्ता बंद हो गया है.

रिपोर्टों में कहा गया है कि टाटा संस ने मार्च 2024 में पंजीकरण समाप्त करने के लिए आवेदन दिया था. कंपनी का उद्देश्य NBFC ढांचे से बाहर निकलना था. RBI ने 11 सितंबर के पत्र में इस अनुरोध को स्वीकार न करने की बात कही और कंपनी को NBFC-अपर लेयर इकाइयों पर लागू निर्देशों का पालन करने को कहा है.

लिस्टिंग का क्या अर्थ है

टाटा संस को RBI ने सितंबर 2022 में अपर-लेयर NBFC श्रेणी में रखा था. इस श्रेणी की निजी कंपनियों के लिए स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग अनिवार्य है. पहले तय समय-सीमा 30 सितंबर 2025 थी, जबकि कंपनी की CIC पंजीकरण सरेंडर अर्जी पर निर्णय लंबित था.

इस फैसले के बाद टाटा संस का नियामकीय दर्जा अपर-लेयर NBFC के रूप में बना रहेगा. हालांकि, सार्वजनिक लिस्टिंग की प्रक्रिया, समय-सीमा और संभावित ढांचे पर टाटा संस की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई. RBI ने भी रिपोर्टों पर तत्काल टिप्पणी नहीं की.