नई दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 को हुए विस्फोट के मामले में विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की दाखिल चार्जशीट का संज्ञान ले लिया है. इस विस्फोट में 14 लोगों की मौत हुई थी, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए थे.

अदालत का संज्ञान लेना मामले में आरोपों के सही साबित होने का निष्कर्ष नहीं है. यह वह प्रक्रियात्मक चरण है, जिसमें अदालत जांच एजेंसी की ओर से पेश आरोपपत्र और सामग्री पर विचार कर आगे की न्यायिक कार्यवाही का रास्ता खोलती है.

7,500 पन्नों की चार्जशीट में क्या आरोप हैं

NIA ने मई में करीब 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. एजेंसी के अनुसार, विस्फोट की कथित साजिश एक ऐसे मॉड्यूल ने रची, जिसका नेतृत्व डॉक्टरों के एक समूह के हाथ में था. एजेंसी का आरोप है कि यह समूह करीब एक साल से आत्मघाती हमलावर की तलाश कर रहा था.

चार्जशीट में डॉ. उमर-उन-नबी को मुख्य आरोपी बताया गया है. NIA का आरोप है कि विस्फोटक से भरे वाहन को राष्ट्रीय राजधानी में चलाकर ले जाने और उसके विस्फोट में उनकी भूमिका थी.

13 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र

जांच एजेंसी के मुताबिक, उसने 11 लोगों को गिरफ्तार किया था. उन पर हमले के लिए कथित रूप से लॉजिस्टिक सहायता देने, संदिग्धों को पनाह देने और सबूत नष्ट करने की कोशिश करने के आरोप हैं.

जुलाई में NIA ने तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट भी दाखिल की. इनमें एक फरार बाल रोग विशेषज्ञ भी शामिल है, जिसे एजेंसी ने इस कथित मॉड्यूल का संस्थापक सदस्य बताया है. NIA के अनुसार, मामले में अब तक 13 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है.

एजेंसी ने आरोपियों के संबंध अंसार गजवात-उल-हिंद से भी बताए हैं. NIA इस संगठन को अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट की एक शाखा बताती है.

मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी. आगे की कार्यवाही में अदालत आरोपपत्र में लगाए गए आरोपों और पेश साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई की दिशा तय करेगी.