दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 लागू हुए करीब एक दशक बाद भी भारत में संशोधित राष्ट्रीय दिव्यांगता नीति तैयार होकर अधिसूचित नहीं हो सकी है. देश अब भी 2006 में अपनाई गई राष्ट्रीय नीति के आधार पर काम कर रहा है.
दिव्यांग स्वास्थ्य पेशेवरों के संगठन ‘Doctors with Disabilities: Agents of Change’ ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के सचिव को भेजे पत्र में इस देरी पर चिंता जताई है. संगठन के मुताबिक, मौजूदा समय में ऐसी राष्ट्रीय नीति की जरूरत है जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं को मापने योग्य, समन्वित और पर्याप्त संसाधनों वाली सरकारी व्यवस्था में बदल सके.
मसौदा तैयार, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी
विभाग द्वारा गठित टास्क फोर्स ने संशोधित नीति का मसौदा 12 अक्टूबर 2021 को सौंपा था. सरकार ने 2022 में सार्वजनिक सूचना जारी कर मसौदे पर हितधारकों से टिप्पणियां मांगी थीं और इसके लिए 30 सितंबर 2022 तक की समयसीमा तय की गई थी. संगठन के पत्र के अनुसार, परामर्श प्रक्रिया के बाद भी नई नीति की अधिसूचना नहीं हुई है.
नई नीति की जरूरत बताते हुए विभाग ने 2006 के बाद हुए कई महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया था. इनमें संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगता अधिकार सम्मेलन का अनुमोदन, 2016 का अधिकार कानून और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 शामिल हैं. 2016 के कानून ने 1995 के दिव्यांगजन कानून का स्थान लिया था.
संगठन ने स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच से जुड़े प्रस्तावित मानकों के साथ नीति में बेहतर समन्वय और सरकारी खरीद व्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं की accessibility संबंधी जरूरतों को पर्याप्त रूप से शामिल करने की मांग की है. पत्र में संशोधित मसौदे की वर्तमान स्थिति, देरी के कारण, आगे के परामर्श की प्रक्रिया और नई नीति को अधिसूचित करने की संभावित तारीख बताने को कहा गया है.
