भारत की राष्ट्रीय नदी-लिंकिंग परियोजना से आक्रामक विदेशी प्रजातियों के नए और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों तक पहुंचने का खतरा बढ़ सकता है. शोधकर्ताओं ने आशंका जताई है कि नदियों को जोड़ने वाली नहरें और जल-संपर्क इन प्रजातियों के लिए ‘पारिस्थितिक गलियारे’ की तरह काम कर सकते हैं.

राष्ट्रीय नदी-लिंकिंग परियोजना के तहत भारत के 37 प्रमुख नदी बेसिनों को 30 लिंक के जरिए जोड़ने का प्रस्ताव है. परियोजना के जरिए लगभग 174 अरब घन मीटर पानी को कथित तौर पर अधिक जल वाले बेसिनों से जल-अभाव वाले बेसिनों तक पहुंचाने और करीब 34,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की योजना बताई गई है.

हालांकि, शोधकर्ताओं के अनुसार नदी बेसिनों को जोड़ने से केवल पानी का स्थानांतरण नहीं होगा, बल्कि अलग-अलग बेसिनों में विकसित विशिष्ट जैव-विविधता पर भी असर पड़ सकता है. भारत के कई नदी बेसिन भौगोलिक रूप से लंबे समय से अलग रहे हैं. इस वजह से वहां ऐसी स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो दुनिया में अन्यत्र नहीं मिलतीं और बाहरी प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा के लिए अधिक संवेदनशील हो सकती हैं.

बेंगलुरु स्थित Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (ATREE) के शोधकर्ताओं ने परियोजना से जुड़े संभावित जैविक आक्रमण का आकलन किया. उनके निष्कर्ष Scientific Reports में प्रकाशित हुए हैं. अध्ययन के अनुसार पूर्वोत्तर और प्रायद्वीपीय भारत के नदी बेसिन जैविक आक्रमण के लिहाज से मध्य और उत्तर भारत के बेसिनों की तुलना में अधिक संवेदनशील हैं.

लोअर गंगा बेसिन में 13 से 15 आक्रामक विदेशी प्रजातियां पाई गई हैं. शोधकर्ताओं के मुताबिक यह क्षेत्र इन प्रजातियों का महानदी बेसिन तक पहुंचने का स्रोत बन सकता है, जहां 69 संकटग्रस्त प्रजातियां मौजूद हैं. प्रस्तावित संपर्क से इस पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में विलुप्ति का जोखिम बढ़ने की आशंका है.

जलीय रोग और मछलियों पर भी असर

शोध में कहा गया है कि जल-संपर्क से जलीय रोगजनकों का प्रसार हो सकता है. एक बेसिन की मछलियां वहां मौजूद रोगजनकों के प्रति अनुकूलित या प्रतिरोधी हो सकती हैं, लेकिन दूसरे बेसिन की प्रजातियां उनके लिए संवेदनशील हो सकती हैं. पानी का प्रवाह घटने से मछलियों के प्रवास, तलछट के परिवहन और निचले क्षेत्रों की जैव-विविधता पर भी असर पड़ सकता है.

शोधकर्ताओं ने आक्रामक प्रजातियों के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए भारत में विशेष नीति की जरूरत बताई है. उनके अनुसार नदी बेसिनों की पारिस्थितिकी, जैव-विविधता, वन्यजीव, खेती, किसानों की आजीविका और मत्स्य क्षेत्र को बुनियादी ढांचा योजनाओं में साथ-साथ शामिल किया जाना चाहिए.