नदियों को आपस में जोड़कर देश में जल संकट खत्म करने का विचार एक बार फिर चर्चा में है. द हिंदू में प्रकाशित एक ओप-एड में इस समाधान की व्यवहारिकता और पर्यावरणीय असर पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि राज्यों के बीच मौजूदा जल विवादों का समाधान अभी तक तेज नहीं हो पाया है. लेख के मुताबिक, ऐसे माहौल में बड़े पैमाने पर नदी जोड़ो परियोजनाओं को आसान समाधान मानना उचित नहीं होगा.

यह टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पिछले महीने मामल्लपुरम में हुई दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के भाषण के संदर्भ में की गई है. लेख के अनुसार, शाह ने दक्षिण भारत में जल संबंधी विवादों के जल्द समाधान की जरूरत बताई थी और ब्रह्मपुत्र से गोदावरी तथा कावेरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने की संभावना का उल्लेख किया था. उनके अनुसार, इससे भारत को लंबे समय तक जल कमी से बचाया जा सकता है. ओप-एड में इस दावे को लेकर कहा गया है कि जल प्रबंधन की चुनौतियां केवल नदियों को जोड़ने से हल नहीं होंगी.

पेन्नैयार विवाद का उदाहरण

लेख में तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नैयार नदी जल विवाद का उदाहरण दिया गया है. तमिलनाडु ने नवंबर 2019 में 1892 के अंतरराज्यीय समझौते के कथित उल्लंघन का हवाला देते हुए केंद्र से विवाद निपटाने के लिए न्यायाधिकरण गठित करने की मांग की थी. इसी मुद्दे पर राज्य ने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया था.

ओप-एड के अनुसार, इसके बाद दो बातचीत समितियां बनाई गईं और 11 बैठकें हुईं. सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में केंद्र को एक महीने के भीतर न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद समयसीमा छह महीने बढ़ाई गई. लेख में दावा किया गया है कि इसके बावजूद न्यायाधिकरण का गठन नहीं हुआ है. इसमें यह भी कहा गया है कि केंद्र ने पेन्नैयार विवाद को महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण के पास भेजने की संभावना पर अदालत से सवाल किया, जबकि दोनों विवादों की परिस्थितियां अलग हैं.

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ये निष्कर्ष ओप-एड में व्यक्त लेखक के आकलन हैं. उपलब्ध स्रोत सामग्री में केंद्र का विस्तृत आधिकारिक पक्ष शामिल नहीं है.

पर्यावरण और राज्यों के हितों को लेकर चिंता

नदी जोड़ो परियोजनाओं के समर्थकों का तर्क है कि इनका उद्देश्य नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को पूरी तरह बदलना नहीं, बल्कि surplus water के एक हिस्से को दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचाना है. हालांकि, लेख में कई विशेषज्ञों की आपत्तियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि पानी पाने वाले क्षेत्र भविष्य में सूखे या संकट के समय भी अपने हिस्से की मांग कर सकते हैं. इससे उन क्षेत्रों के हित प्रभावित होने की आशंका जताई गई है जहां से पानी लिया जाएगा.

केरल की पंबा-अचनकोविल-वैप्पार नदी जोड़ो योजना पर आपत्ति का भी उल्लेख किया गया है. राज्य का कहना है कि इससे पंबा और अचनकोविल नदियों से जुड़े वेम्बनाड वेटलैंड तंत्र पर असर पड़ सकता है. दूसरी ओर, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के अनुसार, परियोजना में कम प्रवाह वाले समय में नदियों का प्रवाह बेहतर करने का प्रावधान शामिल है. इन दोनों पक्षों के बीच मतभेद परियोजनाओं के पर्यावरणीय आकलन की जटिलता को दिखाते हैं.

कुछ परियोजनाएं सफल, लेकिन विस्तार धीमा

स्रोत लेख के अनुसार, पिछले करीब 130 वर्षों में भारत में अंतर-बेसिन जल अंतरण की कुछ ही परियोजनाएं पूरी हुई हैं. इनमें मुल्लापेरियार बांध, परंबिकुलम-अलियार परियोजना, कृष्णा जल आपूर्ति परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना को उदाहरण के तौर पर गिनाया गया है.

2014 के बाद केंद्र सरकार ने नदियों को जोड़ने के लिए एक विशेष समिति बनाई थी, जिसकी दो दर्जन से अधिक बैठकें होने का उल्लेख लेख में है. हालांकि, लेखक के मुताबिक इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई. वर्ष 2024 में केन-बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखे जाने और इसकी लगभग 44,000 करोड़ रुपये की लागत का भी जिक्र है. लेख में कहा गया है कि इस परियोजना को लेकर छतरपुर में आदिवासी समुदायों का विरोध सामने आया है.

जल संरक्षण को प्राथमिकता देने की अपील

ओप-एड का मुख्य तर्क है कि सरकारों को supply-side projects पर लगातार निर्भर रहने के बजाय demand-side management पर ध्यान देना चाहिए. इसमें उपलब्ध जल के संरक्षण, खेती में पानी के विवेकपूर्ण इस्तेमाल और किसानों को प्रोत्साहन व जागरूकता देने की जरूरत बताई गई है.

लेख में कृषि के लिए मुफ्त बिजली से बढ़ते भूजल दोहन को भी गंभीर चिंता बताया गया है. लेखक के अनुसार, इस तरह का अनियंत्रित दोहन पर्यावरणीय संकट को बढ़ा सकता है. निष्कर्ष के तौर पर लेख जल संरक्षण को केंद्र और राज्यों के साथ-साथ नागरिक समाज की साझा प्राथमिकता बनाने की वकालत करता है. उसके मुताबिक, जब तक पानी का इस्तेमाल टिकाऊ तरीके से नहीं होगा, अंतरराज्यीय जल विवाद बने रहने की आशंका है.