सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंता जताई है. राजकोट के राजकुमार कॉलेज में 4 अक्टूबर को ‘संविधान और सामान्य आदमी’ विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नरीमन ने मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के दौरान बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने से जुड़े दावों का भी उल्लेख किया. उन्होंने पश्चिम बंगाल में करीब 90 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने की बात कही और कहा कि इतने बड़े पैमाने पर मतदान अधिकार प्रभावित होने के बावजूद इस प्रक्रिया को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से ठोस कदम नहीं उठाया गया.

नरीमन के मुताबिक, इन मतदाताओं में से करीब 22 लाख लोगों ने अपील की. उन्होंने कहा कि लगभग एक लाख अपीलों पर फैसला हुआ और इनमें 93 प्रतिशत मामले मतदाताओं के पक्ष में रहे. ये आंकड़े और दावे कार्यक्रम में नरीमन के वक्तव्य के आधार पर हैं; उपलब्ध स्रोत में इनके स्वतंत्र आधिकारिक सत्यापन का विवरण नहीं है.

नियुक्ति समिति में CJI को शामिल करने की मांग

पूर्व न्यायाधीश ने 2023 के ‘अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ’ मामले का संदर्भ देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था के तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश वाली समिति का प्रावधान किया था.

उन्होंने कहा कि बाद में 2023 के कानून के जरिए CJI को समिति से हटाकर उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया. नरीमन ने इसे ‘खतरे की घंटी’ बताते हुए कहा कि इससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है.

उन्होंने यह भी कहा कि इस कानून की संवैधानिक वैधता पर पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को जल्द फैसला करना चाहिए. उपलब्ध सामग्री के अनुसार, नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाले मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ का फैसला विभाजित रहा है.

नरीमन ने चुनाव आयोग के भीतर निर्णय प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यदि दो चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त के किसी निर्णय से असहमत थे, तो 2023 के कानून की धारा 18 के तहत उपलब्ध बहुमत संबंधी प्रावधानों का इस्तेमाल किया जा सकता था. उन्होंने प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और CJI या उनके नामित प्रतिनिधि वाली समिति को नियुक्तियों के लिए बेहतर व्यवस्था बताया.