राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने University Grants Commission (UGC) के 2026 के इक्विटी नियमों को ‘असंतुलित’ बताते हुए केंद्र सरकार से निष्पक्ष और संतुलित व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की है. RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा कि संगठन ने नियमों को लेकर अपनी चिंताएं संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा दी हैं. उनके मुताबिक, सरकार और UGC ने इन आपत्तियों पर ध्यान दिया है.
अंबेकर ने कहा कि नियमों को लेकर अंतिम निर्णय ऐसा होना चाहिए, जिससे सामाजिक संतुलन और सद्भाव बना रहे. उन्होंने यह भी कहा कि किसी एक सरकारी सर्कुलर को लेकर पैदा हुआ विवाद समाज की एकता पर असर नहीं डालना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित
UGC ने 13 जनवरी 2026 को उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और भेदभाव-रोधी व्यवस्था से जुड़े नए नियम अधिसूचित किए थे. इन नियमों में संस्थानों के स्तर पर शिकायतों और समानता से जुड़े मामलों के लिए औपचारिक तंत्र का प्रावधान किया गया था.
नियमों की भाषा और संभावित दुरुपयोग को लेकर आपत्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी. अदालत ने कहा था कि 2026 के नियमों में कुछ प्रावधान प्रथमदृष्टया अस्पष्ट हैं. फिलहाल 2012 के UGC नियम लागू रहने की बात कही गई है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है.
