बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी अब भी बच्चों की पढ़ाई में बड़ी बाधा बनी हुई है. एक जमीनी रिपोर्टिंग में कहीं बच्चे खुले में शौच के लिए मजबूर मिले, तो कहीं उन्हें बरामदे, पेड़ के नीचे या एक ही कमरे में पढ़ते पाया गया. कई स्कूलों में बिजली, पीने के पानी, सुरक्षित रास्ते और पर्याप्त शिक्षकों की समस्या भी सामने आई.

यह रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है जब महाराष्ट्र के हिंगोली से जुड़े राजनीतिक कार्यकर्ता अभिजीत दिपके ने 15 अगस्त से ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान शुरू किया है. अभियान के तहत लोगों से स्कूलों का ऑडिट कर पानी, चारदीवारी, शौचालय और मध्याह्न भोजन जैसी सुविधाओं की स्थिति दर्ज करने को कहा गया है. दिपके के खिलाफ एक सरकारी स्कूल में कथित तौर पर बिना अनुमति प्रवेश करने और शिक्षकों को धमकाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज होने का भी उल्लेख रिपोर्ट में है. इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष अदालत या जांच के बाद ही निकलेगा.

बिहार में कमरे और शौचालय दोनों की कमी

मुजफ्फरपुर जिले के डुमरी केवट टोला प्राथमिक विद्यालय में 119 बच्चे दो कमरों वाली इमारत में पढ़ते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, इमारत का प्लास्टर झड़ रहा है और स्कूल में चारदीवारी, शौचालय, खेल का मैदान तथा मध्याह्न भोजन का सामान रखने की जगह नहीं है. शिक्षक पड़ोसियों के शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बच्चों के लिए ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है.

पास के बुधनगरा जगन्नाथ मलिकाना टोला के मध्य विद्यालय में 283 विद्यार्थियों के लिए केवल दो कमरे हैं. कक्षा 8 के विद्यार्थी बरामदे में और कक्षा 1 तथा 2 के बच्चे रसोई के पीछे पेड़ के नीचे बैठते हैं. वैशाली जिले के मीरपुर पथाड़ राजदेव राय का टोला प्राथमिक विद्यालय का अपना भवन तक नहीं है. 91 विद्यार्थियों वाला यह स्कूल एक सामुदायिक केंद्र के एक कमरे में चलता है, जहां फर्नीचर और मध्याह्न भोजन के सामान के बीच पढ़ाई होती है.

राजस्थान में रास्ता, शौचालय और शिक्षक बड़ी चुनौती

राजस्थान के डीग जिले के उनचकी गांव में प्राथमिक विद्यालय तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को कब्रिस्तान और कीचड़ भरे संकरे रास्ते से गुजरना पड़ता है. स्कूल में पर्याप्त कमरे और शौचालय नहीं हैं. कुछ बच्चों के मुताबिक शिक्षक एक साथ दो कक्षाओं को पढ़ाते हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि जिले के तीन स्कूलों में रोजाना नामांकित विद्यार्थियों में से करीब 50 से 60 प्रतिशत ही उपस्थित रहते हैं.

अधिकारियों के अनुसार, शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाती है और शिक्षकों की रिक्तियां नियमित रूप से भरी जाती हैं. हालांकि, स्थानीय लोगों और शिक्षकों ने सुविधाओं की कमी तथा बजट की समस्या का हवाला दिया.

लखनऊ और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व बिजली का असर

लखनऊ में एक परिवार ने सरकारी स्कूल के गंदे शौचालय को अपनी बेटी के लंबे समय तक चले मूत्र संक्रमण से जोड़ा. यह परिवार बच्ची को निजी स्कूल में भेजने के लिए हर महीने करीब 1,000 रुपये अतिरिक्त खर्च जुटाने पर विचार कर रहा है. बच्ची ने स्कूल में पानी की अनियमित आपूर्ति और शौचालय की खराब स्थिति की शिकायत की.

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के हिरापुर गांव के स्कूल में आठ कक्षाओं के 22 विद्यार्थी तीन कमरों में पढ़ते हैं. भवन में सीलन है, छात्रों के लिए बेंच नहीं हैं और केवल एक छात्र शौचालय काम कर रहा है. स्कूल में पेयजल की नियमित व्यवस्था नहीं है तथा मध्याह्न भोजन तैयार करने वाली स्वयं सहायता समूह की सेवा करीब तीन महीने से बंद बताई गई.

भोपाल जिले के सरवर गांव के स्कूल में चारदीवारी और गेट मौजूद हैं, लेकिन कक्षाओं में बिजली कनेक्शन नहीं है. स्कूल के प्रधानाचार्य के मुताबिक छत से पानी रिसने के कारण सुरक्षा जोखिम को देखते हुए बिजली काटी गई. पांच वर्षों से मरम्मत के प्रस्ताव भेजे जाने के बावजूद समस्या बनी हुई है.

रिपोर्ट में शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि राज्य में बड़े और प्रमुख स्कूलों पर ध्यान केंद्रित होने से छोटे ग्रामीण स्कूल बुनियादी ढांचे के स्तर पर पीछे छूट रहे हैं. इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि केवल नामांकन या भवन की मौजूदगी पर्याप्त नहीं है. सुरक्षित इमारत, स्वच्छ शौचालय, बिजली, पानी, पर्याप्त कक्षाएं और नियमित शिक्षक बच्चों की नियमित उपस्थिति और सीखने की प्रक्रिया के लिए उतने ही जरूरी हैं.