इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और केंद्र सरकार से जुड़े कई मुद्दों पर टिप्पणी की है. समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में उन्होंने कहा कि गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों के पक्ष में बोलना न तो नक्सलवाद है और न ही साम्यवाद. उनके मुताबिक मानवता को हर चीज से ऊपर रखा जाना चाहिए.

पित्रोदा ने कहा कि देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति का आकलन केवल बयानों से नहीं, बल्कि उनके वास्तविक अनुभवों से होना चाहिए. उन्होंने मुस्लिम, ईसाई, यहूदी और बौद्ध समुदायों के लोगों से यह पूछने की बात कही कि वे आज भारत में कैसा महसूस करते हैं.

भागवत के बयान पर पित्रोदा की प्रतिक्रिया

मोहन भागवत के उस कथित बयान का संदर्भ देते हुए पित्रोदा ने कहा कि केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि देश में सभी समुदायों का सम्मान किया जाता है. अगर व्यवहार इसके विपरीत हो, तो कथनी और करनी के बीच अंतर दिखाई देता है. उन्होंने कहा कि किसी समुदाय के बारे में कही गई बातों से अधिक महत्वपूर्ण उसके साथ किया जाने वाला व्यवहार है.

स्रोत सामग्री के अनुसार, भागवत ने अमेरिका यात्रा के दौरान कहा था कि अगर कोई हिंदू यह मानता है कि भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए, तो वह हिंदू नहीं रह सकता. पित्रोदा ने इसी संदर्भ में अल्पसंख्यक समुदायों के अनुभवों को महत्व देने की बात कही.

‘मानसिक नक्सल’ टिप्पणी पर सवाल

पित्रोदा ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में कही गई ‘मानसिक नक्सल’ वाली बात पर भी प्रतिक्रिया दी. स्रोत के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश से नक्सलवाद खत्म हो गया है, लेकिन ‘दिमागी नक्सल’ अब भी मौजूद है. पित्रोदा ने इसके जवाब में कहा कि गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करना नक्सलवाद नहीं माना जा सकता.

2014 से पहले की संस्थागत विरासत का जिक्र

केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पित्रोदा ने कहा कि आज देश में मौजूद कई संस्थान, सुविधाएं और व्यवस्थाएं पिछले करीब 70 वर्षों में तैयार हुई हैं. उन्होंने माना कि पहले की सरकारों से गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन IIT और IIM जैसे संस्थानों सहित बड़ी संख्या में संस्थागत ढांचा खड़ा किया गया.

उन्होंने सवाल उठाया कि 2014 के बाद कौन से ऐसे बड़े नए संस्थान बनाए गए हैं, जिनकी तुलना पहले की संस्थागत विरासत से की जा सके. यह टिप्पणी उन्होंने मौजूदा उपलब्धियों के संदर्भ में की.

GDP वृद्धि और लाभ के बंटवारे पर सवाल

भारत की 7.8 प्रतिशत GDP वृद्धि का उल्लेख करते हुए पित्रोदा ने कहा कि केवल आर्थिक विकास दर बढ़ना पर्याप्त नहीं है. यह भी देखना जरूरी है कि विकास का लाभ किन लोगों तक पहुंच रहा है और क्या वह समान रूप से वितरित हो रहा है. उन्होंने सवाल किया कि क्या आर्थिक वृद्धि का फायदा आम लोगों को मिल रहा है.

राहुल गांधी और संस्थाओं की स्वतंत्रता पर टिप्पणी

हल्द्वानी के ‘शुद्धिकरण’ विवाद से जुड़े राहुल गांधी के खिलाफ FIR के सवाल पर पित्रोदा ने कांग्रेस नेता का बचाव किया. उन्होंने राहुल गांधी को मजबूत नेता बताते हुए उनकी बौद्धिक क्षमता, दृढ़ता, साहस और अपने विचारों पर भरोसे का उल्लेख किया. उनके अनुसार, राहुल गांधी कांग्रेस की ‘आइडिया ऑफ इंडिया’ की विचारधारा को सामने रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

पित्रोदा ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण से संस्थाओं की स्वतंत्रता कमजोर हुई है. उन्होंने न्यायपालिका, चुनाव आयोग, प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और स्थानीय पुलिस जैसी संस्थाओं के सामने सरकार के खिलाफ स्वतंत्र कार्रवाई करने में दबाव होने का दावा किया. यह पित्रोदा का राजनीतिक आरोप है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि स्रोत सामग्री में नहीं दी गई है.

संसद के कामकाज पर निराशा जताई

संसद के मानसून सत्र पर पित्रोदा ने कहा कि बहस का स्तर देखकर उन्हें निराशा होती है. उनके मुताबिक, कई बार सांसद मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय एक-दूसरे पर चिल्लाते नजर आते हैं. उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रदर्शन की प्रशंसा की और दावा किया कि कई मुद्दों पर सरकार दबाव में दिखाई दी.