दक्षिण दिल्ली के सत्या निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिरने के बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) ने अवैध निर्माण और पेइंग गेस्ट (PG) के तौर पर इस्तेमाल हो रही संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. MCD के अनुसार, पिछले दो दिनों में दिल्ली के सभी 12 जोन में करीब 1,100 PG संपत्तियों का सर्वे किया गया. इन परिसरों में लगभग 20,250 छात्र रह रहे हैं.

निगम ने नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर ध्वस्तीकरण, सीलिंग और नोटिस की कार्रवाई शुरू की है. अधिकारियों के मुताबिक, अभियान का उद्देश्य PG संपत्तियों की पहचान कर वहां भवन और नागरिक सुरक्षा नियमों के अनुपालन की जांच करना है.

पांडव नगर और उत्तम नगर में कार्रवाई

MCD टीमों ने पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में अवैध रूप से बनाए गए एक भवन को ध्वस्त किया. उत्तम नगर में निर्माणाधीन चार मंजिला इमारत के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है. वहां किए गए अन्य अनधिकृत निर्माण, जिनमें बढ़ाया गया टेरेस भी शामिल है, को भी हटाया जा रहा है.

लक्ष्मी नगर, विश्वास नगर, मुखर्जी नगर, जामिया नगर, शाहीन बाग, तिलक नगर, करमपुरा, करोल बाग, रमेश नगर, मानसरोवर गार्डन, चांदनी चौक और नेहरू विहार समेत कई इलाकों में भी कार्रवाई की गई है.

MCD के मुताबिक, पिछले दो दिनों में 24 संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई, जबकि 27 संपत्तियों को ध्वस्त करने के आदेश दिए गए हैं. सात संपत्तियों को सील किया गया और संपत्ति मालिकों को 35 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए. सीलिंग से जुड़े छह अतिरिक्त नोटिस भी जारी किए गए हैं.

पांचवीं मंजिल के निर्माण पर विशेष निगरानी

MCD आयुक्त ने अधिकारियों को अनधिकृत पांचवीं मंजिल के निर्माण पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है. निगम के अनुसार, यदि निर्माणाधीन इमारत में पांचवीं मंजिल बनाई गई है, तो उसे तत्काल ध्वस्त किया जाएगा. पहले से बनी इमारतों में पांचवीं मंजिल के मामलों की समीक्षा की जाएगी और जांच के निष्कर्ष के आधार पर कार्रवाई होगी.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने MCD को अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाने और जरूरत पड़ने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने वरिष्ठ नागरिक अधिकारियों को अभियान के दौरान मौके पर मौजूद रहने को भी कहा है. अधिकारियों को PG परिसरों का गहन निरीक्षण करने और खास तौर पर अवैध निर्माण की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं.

इसके अलावा, भवन रिकॉर्ड की जांच कर यह पता लगाने को कहा गया है कि अनधिकृत निर्माण किस वर्ष हुआ और उस समय संबंधित क्षेत्र किस अधिकारी या विभाग के अधिकार क्षेत्र में था.

सत्या निकेतन हादसे के बाद बढ़ी निगरानी

यह अभियान सत्या निकेतन में रविवार को पांच मंजिला इमारत गिरने के बाद शुरू हुआ, जिसमें कम से कम सात लोगों की मौत हुई. हादसे के बाद दिल्ली में अवैध निर्माण और भवन सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं.

MCD के आंकड़ों के अनुसार, 1 जून से 8 सितंबर के बीच निगम ने 1,007 संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई की और 471 संपत्तियों को सील किया. इसी अवधि में अवैध निर्माण, सीलिंग और ध्वस्तीकरण से जुड़े कुल 3,018 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए. इनमें 1,551 नोटिस अनधिकृत निर्माण, 714 सीलिंग और 753 ध्वस्तीकरण से संबंधित थे.

मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने पहले ही PG के प्रमुख इलाकों में निरीक्षण के निर्देश दिए थे. उपराज्यपाल ने ऐसे भवनों का एक सप्ताह के भीतर संरचनात्मक ऑडिट पूरा करने को कहा है, जहां प्रथम दृष्टया निर्धारित ऊंचाई या मंजिल सीमा का उल्लंघन दिखाई देता है.