दिल्ली के दक्षिण-पश्चिमी इलाके सत्य निकेतन में रविवार, 6 सितंबर 2026 को पांच मंजिला इमारत ढह गई. इमारत में छात्रों के लिए PG और हॉस्टल संचालित होता था. हादसे के बाद कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई गई. शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, दो लोगों की मौत हुई है और पांच घायलों की हालत गंभीर बताई गई है. राहत और बचाव अभियान देर तक जारी रहा.
पुलिस के अनुसार, दोपहर करीब 1:34 बजे इमारत गिरने की सूचना मिली. घटनास्थल दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास है, जहां बड़ी संख्या में निजी PG, छात्रावास, दुकानें और खाने-पीने के ठिकाने हैं. ऐसे घनी आबादी वाले इलाके में किसी इमारत का अचानक गिरना बचाव कार्य को और मुश्किल बना देता है.
बेसमेंट के काम पर उठे सवाल
घटना के बाद स्थानीय लोगों और अधिकारियों के बयानों में इमारत के बेसमेंट में निर्माण या मरम्मत कार्य का जिक्र आया है. NDMC के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, मौजूदा ढांचे के भीतर बेसमेंट खोलने का काम किया जा रहा था. हालांकि, इसे हादसे का अंतिम कारण नहीं माना जा सकता. इसकी पुष्टि संरचनात्मक जांच और आधिकारिक जांच रिपोर्ट के बाद ही होगी.
कुछ स्थानीय निवासियों ने बताया कि इमारत में छात्र रहते थे और कमरों में एक से अधिक लोग ठहरे हुए थे. हादसे के शुरुआती घंटों में स्थानीय लोगों ने भी मलबा हटाने में मदद की. प्रत्यक्षदर्शियों ने तेज आवाज और कंपन महसूस होने की बात कही, लेकिन इसे भूकंप बताने की कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है.
भारत में इमारतें क्यों गिरती हैं?
सत्य निकेतन की घटना ने पुराने और बदले हुए उपयोग वाले भवनों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं. किसी आवासीय ढांचे को बिना पर्याप्त संरचनात्मक आकलन के PG या हॉस्टल में बदलना जोखिम बढ़ा सकता है, खासकर तब जब उसमें अतिरिक्त कमरे, भारी पानी की टंकियां, नए विभाजन या बेसमेंट निर्माण जोड़ा जाए.
बेसमेंट की खुदाई या विस्तार के दौरान नींव और आसपास की मिट्टी पर असर पड़ सकता है. लेकिन केवल मौके पर चल रहे काम के आधार पर कारण तय करना सही नहीं होगा. इंजीनियरिंग जांच में भवन का मूल डिजाइन, निर्माण सामग्री, कॉलम और बीम की स्थिति, नींव, जल निकासी, हाल में हुए बदलाव और स्वीकृत नक्शे की जांच जरूरी होगी.
भारत में भवन हादसों के बाद अक्सर अवैध निर्माण, कमजोर निगरानी, नियमों के उल्लंघन और जिम्मेदार एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी जैसे सवाल उठते हैं. सत्य निकेतन मामले में भी यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इमारत का इस्तेमाल छात्रावास के रूप में किस अनुमति के तहत हो रहा था, निर्माण कार्य के लिए मंजूरी ली गई थी या नहीं और सुरक्षा निरीक्षण कब हुआ था.
अब जांच और जवाबदेही पर नजर
हादसे की वास्तविक वजह और जिम्मेदारी तय करने के लिए प्रशासनिक जांच के साथ स्वतंत्र संरचनात्मक ऑडिट की जरूरत होगी. जांच में भवन मालिक, ठेकेदार, डिजाइन और निर्माण से जुड़े पेशेवरों तथा अनुमति देने वाली एजेंसियों की भूमिका की समीक्षा की जा सकती है.
फिलहाल सबसे जरूरी प्राथमिकता मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना और आसपास की इमारतों को संभावित खतरे से बचाना है. जब तक आधिकारिक जांच पूरी नहीं होती, बेसमेंट निर्माण, कमजोर नींव या किसी अन्य कारण को हादसे का निश्चित कारण बताना जल्दबाजी होगी.
