विनायक दामोदर सावरकर के परपोते सत्यकी सावरकर ने मंगलवार को पुणे की विशेष अदालत में राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में बयान दर्ज कराया. उन्होंने अदालत में कहा कि सावरकर ने कभी मुसलमानों से नफरत नहीं की और अपनी लिखी सामग्री में उनके विकास के रास्तों का उल्लेख किया था.

यह आपराधिक मानहानि मामला 2023 में लंदन में राहुल गांधी के कथित भाषण से जुड़ा है. सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी पर सावरकर के बारे में गलत दावा करने का आरोप लगाया है.

अदालत में राहुल गांधी के कथित बयान का जिक्र

सुनवाई के दौरान वकील मिलिंद पवार ने सत्यकी सावरकर से पूछा कि राहुल गांधी के किन शब्दों से सावरकर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची. इसके जवाब में सत्यकी ने राहुल गांधी के कथित बयान को दोहराया.

सत्यकी के मुताबिक, राहुल गांधी ने कहा था कि सावरकर ने एक किताब में लिखा था कि उन्होंने और पांच-छह दोस्तों ने एक मुस्लिम युवक के साथ मारपीट की थी और उन्हें इस घटना में मजा आया था. सत्यकी ने कहा कि इस तरह सावरकर को मुसलमानों से बेहद नफरत करने वाला और भीड़ द्वारा हत्या करने वाला व्यक्ति बताया गया.

उन्होंने अदालत में दावा किया कि सावरकर की किताबों या अन्य लिखित सामग्री में ऐसी घटना का कोई उल्लेख नहीं मिलता. सत्यकी का कहना है कि इसके उलट, सावरकर ने अपनी रचनाओं में मुसलमानों की तरक्की के लिए रास्ते बताए थे.

गोपाल गोडसे के पुराने इंटरव्यू का भी उल्लेख

जिरह के दौरान वकील पवार ने सत्यकी सावरकर के दादा गोपाल गोडसे का 2004 का वीडियो इंटरव्यू अदालत में पेश किया. इसके साथ इंटरव्यू की लिखित प्रति भी दी गई.

स्रोत सामग्री के अनुसार, इस इंटरव्यू में गोपाल गोडसे ने कथित तौर पर कहा था कि उनके भाई नाथूराम गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे. नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए थे, जबकि गोपाल गोडसे को भी इस साजिश से जुड़े लोगों में शामिल बताया गया है.

शिकायतकर्ता का क्या आरोप है

सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने सावरकर के बारे में ऐसा दावा किया जिसका आधार उनकी किसी पुस्तक या उपलब्ध सामग्री में नहीं है.

मामले में अदालत के समक्ष अभी दोनों पक्षों के तर्क और साक्ष्यों की प्रक्रिया जारी है. उपलब्ध जानकारी के आधार पर, सत्यकी सावरकर की बात अदालत में दर्ज उनका पक्ष है और इसे अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं माना जा सकता.