शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य देशों ने ईरान की जमीन पर हुए सैन्य हमलों की फिर से निंदा की है. बिश्केक घोषणा के अनुसार, इन हमलों में बड़ी संख्या में आम नागरिकों की जान गई और ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा. भारत ने भी इस घोषणा का समर्थन किया है.

घोषणा में मध्य पूर्व और ईरान के आसपास के घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई गई. सदस्य देशों ने ईरान की संप्रभुता का समर्थन करते हुए कहा कि संघर्ष का समाधान केवल राजनीतिक और कूटनीतिक माध्यमों से होना चाहिए. उन्होंने तनाव कम करने की कोशिशों का स्वागत किया और क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए फिलिस्तीनी मुद्दे के व्यापक और न्यायपूर्ण समाधान को जरूरी बताया.

बिश्केक घोषणा में अमेरिका-इजरायल का नाम नहीं

बिश्केक घोषणा में ईरान पर हुए हमलों के लिए अमेरिका और इजरायल का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया गया. हालांकि, दस्तावेज में कहा गया कि इस तरह की कार्रवाइयां अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं तथा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा करती हैं.

स्रोत के अनुसार, यह दूसरी बार है जब युद्ध शुरू होने के बाद SCO ने ईरान पर हमलों की निंदा की है. इससे पहले मार्च की शुरुआत में जारी एक अलग बयान में हमलों को अस्वीकार्य बताया गया था और भारत ने उस बयान का भी समर्थन किया था. पिछले साल के तियानजिन घोषणा-पत्र में अमेरिका और इजरायल के हमलों का नाम लेकर उल्लेख किया गया था, जबकि इस बार भाषा अपेक्षाकृत सामान्य रखी गई.

मोदी और पेजेश्कियन की मुलाकात का संदर्भ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SCO शिखर सम्मेलन से इतर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात की. स्रोत के मुताबिक, मोदी ने तेहरान के साथ संबंधों के विस्तार का समर्थन किया, जबकि पेजेश्कियन ने युद्ध समाप्त कराने के प्रयासों में भारत की मदद मांगी.

भारत ने द्विपक्षीय स्तर पर ईरान पर हुए हमलों की उसी तरह स्पष्ट निंदा नहीं की है, जैसी उसने खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देशों पर हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों के संदर्भ में की थी. हालांकि, SCO के संयुक्त दस्तावेजों में भारत ने ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल की सैन्य कार्रवाई की निंदा का समर्थन किया है.

आतंकवाद और एकतरफा प्रतिबंधों पर भी जोर

बिश्केक घोषणा में आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की गई. सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मानदंडों को अस्वीकार्य बताया और सीमा पार आतंकवाद समेत सभी आतंकी समूहों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई का आह्वान किया.

घोषणा में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के लिए ऐसे समूहों के इस्तेमाल का विरोध किया गया, जिन्हें किसी के स्वार्थ के लिए बढ़ावा दिया जाता है. दस्तावेज ने संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों को पूरी तरह लागू करने की जरूरत पर भी जोर दिया.

SCO नेताओं ने पश्चिमी देशों की ओर से लगाए जाने वाले एकतरफा आर्थिक प्रतिबंधों पर भी आपत्ति जताई. उन्होंने विश्व व्यापार संगठन के ढांचे पर आधारित निष्पक्ष बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था का समर्थन किया और कहा कि एकतरफा दबाव वाली कार्रवाइयां खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा समेत वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर डालती हैं.