प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शिखर सम्मेलन में आतंकवाद को राज्य नीति के साधन के तौर पर इस्तेमाल करने वाले देशों पर परोक्ष निशाना साधा. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में मोदी ने कहा कि आतंकवाद को रणनीतिक संपत्ति मानने वालों और आतंकियों को पनाह या समर्थन देने वालों को कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए.
यह बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान ने मंगलवार को किर्गिस्तान से SCO की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है. पाकिस्तान अगले साल संगठन के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी समेत अन्य नेताओं को आमंत्रित करेगा.
आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के खिलाफ संदेश
मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता के सामने गंभीर चुनौती बना हुआ है और इससे निपटने की कोशिश केवल कार्रवाई और प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. उन्होंने आतंकवादी वित्तपोषण, भर्ती, कट्टरपंथ फैलाने और सुरक्षित ठिकानों के पूरे तंत्र को खत्म करने की जरूरत बताई.
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर देशों को एक आवाज में बोलना चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि आतंकवाद किसी के लिए रणनीतिक संपत्ति नहीं हो सकता. उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड से बचने पर भी जोर दिया. स्रोत के अनुसार, SCO के नियमों के तहत सदस्य देशों को द्विपक्षीय मतभेद उठाने की अनुमति नहीं है, इसलिए मोदी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया.
भारत और पाकिस्तान 2017 में चीन-प्रभुत्व वाले इस यूरेशियाई संगठन के पूर्ण सदस्य बने थे. भारत SCO को रणनीतिक स्वायत्तता के प्रदर्शन और क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को सामने रखने के मंच के तौर पर देखता है.
कनेक्टिविटी में संप्रभुता का सम्मान जरूरी
मोदी ने कहा कि मजबूत और भरोसेमंद कनेक्टिविटी पहल साझा प्रगति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं. भारत ऐसी परियोजनाओं का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ें, व्यापार बढ़ाएं और विकास के नए अवसर खोलें. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि हर कनेक्टिविटी पहल को सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए.
प्रधानमंत्री ने इसे SCO चार्टर की मूल भावना से भी जोड़ा. उनके अनुसार, संगठन की साझा भौगोलिक स्थिति को अवसरों में बदलना और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना मौजूदा अस्थिरता के दौर में SCO की प्राथमिकता होनी चाहिए.
अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया का भी जिक्र
मोदी ने कहा कि शांतिपूर्ण और सुरक्षित यूरेशिया का साझा लक्ष्य अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता से करीब से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान के लोगों के विकास और मानवीय सहायता में योगदान जारी रखेगा.
पश्चिम एशिया के संकट का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका असर ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और दुनियाभर की आपूर्ति शृंखलाओं पर पड़ रहा है. उन्होंने दोहराया कि संघर्षों का समाधान युद्ध के मैदान पर नहीं, बल्कि संवाद और कूटनीति के जरिए होना चाहिए. उनके मुताबिक, ऐसी बाधाओं का सबसे ज्यादा असर ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ता है.
मोदी ने SCO को सभ्यताओं, संस्कृतियों और विचारों का संगम बताते हुए कहा कि अगले 25 वर्षों में सदस्य देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध सहयोग के केंद्र में रहने चाहिए. उन्होंने संगठन की सफलता का पैमाना नए अवसरों और बाजारों का निर्माण, किसानों को तकनीक से मिलने वाला लाभ और नागरिकों के जीवन में सुधार को बताया.
