भारत ने शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के बिश्केक शिखर सम्मेलन के प्रमुख नतीजों में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा उग्रवाद जैसे सीमा-पार खतरों से निपटने को प्रमुखता दी है. विदेश मंत्रालय ने मंगलवार, 1 सितंबर 2026 को सम्मेलन से जुड़े 13 अहम नतीजों की जानकारी साझा की.
इन फैसलों में SCO सदस्य देशों की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों और खतरों से निपटने के लिए एक ‘यूनिवर्सल सेंटर’ के नियमों को मंजूरी देना शामिल है. भारत के अनुसार, यह केंद्र आतंकवाद, उग्रवाद, संगठित अपराध और अन्य सीमा-पार खतरों के खिलाफ सदस्य देशों के बीच समन्वय और सूचना साझा करने में मदद करेगा.
आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई पर जोर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SCO बैठक में आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कार्रवाई की जरूरत बताई. उन्होंने आतंकवाद को किसी देश की नीति का साधन बनाने और आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाना या समर्थन देने वाले देशों के खिलाफ कड़ा संदेश देने की अपील की.
भारत ने आतंकवाद के पूरे नेटवर्क को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया. इसमें आतंकवादी संगठनों की फंडिंग, भर्ती, कट्टरपंथीकरण और सुरक्षित पनाहगाहों पर कार्रवाई शामिल है. प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ‘दोहरा मापदंड’ नहीं अपनाने की बात भी कही.
भारत की यह प्राथमिकता SCO के सुरक्षा एजेंडे के अनुरूप है. संगठन के मंच पर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए प्रमुख चुनौतियों के रूप में उठाया जाता रहा है.
मादक पदार्थों और संगठित अपराध पर भी फैसले
विदेश मंत्रालय के मुताबिक, सम्मेलन में SCO एंटी-नार्कोटिक्स सेंटर की कार्यकारी समिति से जुड़े नियमों को भी मंजूरी दी गई. इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सीमा-पार मादक पदार्थों की तस्करी और नार्को-टेररिज्म के खिलाफ सहयोग बढ़ाना है.
सदस्य देशों ने नशे की लत से निपटने और सिंथेटिक ड्रग्स तथा उनके रासायनिक प्रीकर्सर्स के प्रसार को रोकने से जुड़े कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया है. ये कार्यक्रम 2030 तक चलने हैं और इनमें रोकथाम, उपचार, पुनर्वास, सूचना साझा करने तथा कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच समन्वय पर जोर है.
संगठित और सीमा-पार अपराध से मुकाबले के लिए 2010 के सहयोग समझौते में संशोधन से जुड़ा प्रोटोकॉल भी प्रमुख नतीजों में शामिल है. इससे कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के बीच तालमेल मजबूत करने का उद्देश्य है.
बिश्केक घोषणा से भारत को क्षेत्रीय मुद्दे उठाने का मंच
सम्मेलन में अपनाई गई बिश्केक घोषणा भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा, विकास और कनेक्टिविटी से जुड़े मुद्दों पर अपनी स्थिति रखने का मंच देती है. इससे मध्य एशिया और व्यापक यूरेशियाई क्षेत्र के साथ भारत का जुड़ाव मजबूत करने की संभावना है.
SCO के संस्थागत ढांचे में बदलाव से जुड़े प्रोटोकॉल को भी मंजूरी दी गई. इसमें संगठन के चार्टर में संशोधन और SCO के कामकाज में अंग्रेजी भाषा को शामिल करने से जुड़े प्रावधान बताए गए हैं.
सम्मेलन में ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा प्रणालियों के विकास, आपदा प्रभावित देशों को सहायता, जलवायु परिवर्तन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग से जुड़े समझौते और घोषणाएं भी हुईं. भारत ने कहा है कि AI से जुड़ा समझौता डिजिटल और तकनीकी अनुभव साझा करने तथा जिम्मेदार और समावेशी तकनीकी उपयोग को बढ़ावा देने का अवसर देगा.
