प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के 25वें शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि संगठन को आतंक के वित्तपोषण, भर्ती, कट्टरपंथ और आतंकियों को सुरक्षित पनाह देने वाले पूरे तंत्र को खत्म करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए.

प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद को नीति के औजार के रूप में इस्तेमाल करने वाले और आतंकियों को समर्थन या सुरक्षित ठिकाने देने वाले देशों को स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए. उनके मुताबिक आतंकवाद किसी के लिए भी ‘रणनीतिक संपत्ति’ नहीं हो सकता. भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर आरोप लगाता रहा है.

‘डबल स्टैंडर्ड’ के खिलाफ एकजुट रुख की अपील

मोदी ने कहा कि आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर दोहरे मानदंडों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए. उन्होंने SCO देशों से इस मुद्दे पर एक आवाज में बोलने का आग्रह किया. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवाद से निपटने की रणनीति केवल ‘कार्रवाई और प्रतिक्रिया’ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए व्यापक प्रयास जरूरी हैं.

शिखर सम्मेलन के बाद जारी बिश्केक घोषणा में भी सदस्य देशों ने आतंकवादी, अलगाववादी और चरमपंथी समूहों का निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किए जाने को अस्वीकार्य बताया. घोषणा में आतंकवाद से जुड़े तंत्र और क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच संबंध पर सामूहिक चिंता दर्ज की गई.

अफगानिस्तान में समावेशी सरकार की मांग

प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता को पूरे यूरेशियाई क्षेत्र की सुरक्षा से जोड़ते हुए कहा कि भारत वहां के लोगों को मानवीय सहायता और विकास संबंधी मदद देता रहा है. उन्होंने भविष्य में भी इस योगदान को जारी रखने की बात कही.

बिश्केक घोषणा में तालिबान प्रशासन से अफगानिस्तान में सभी जातीय-राजनीतिक समूहों की भागीदारी वाली ‘समावेशी सरकार’ बनाने का आग्रह किया गया. दस्तावेज में नशीले पदार्थों की तस्करी को भी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया.

पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा सुरक्षा पर चिंता

मोदी ने पश्चिम एशिया के संकट का असर ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और आपूर्ति शृंखलाओं पर पड़ने की बात कही. उन्होंने कहा कि इन व्यवधानों का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ रहा है.

SCO की घोषणा में पश्चिम एशिया की स्थिति पर ‘गहरी चिंता’ जताई गई और ईरान की संप्रभुता के समर्थन के साथ संघर्ष के कूटनीतिक समाधान का आह्वान किया गया. घोषणा में कुछ देशों या देशों के समूहों की ओर से एकतरफा वैश्विक मिसाइल रक्षा प्रणालियां तैनात किए जाने को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नुकसानदेह बताया गया.

दस्तावेज में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा विकसित करने और इस्तेमाल करने के सदस्य देशों के अधिकार को भी दोहराया गया. साथ ही इस क्षेत्र में समान, टिकाऊ और पारस्परिक रूप से लाभकारी अंतरराष्ट्रीय सहयोग की बात कही गई.

पाकिस्तान ने संभाली SCO की अध्यक्षता

सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान ने 2026-27 के लिए SCO की अध्यक्षता संभाली. लाहौर को इसी अवधि के लिए संगठन की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया.

किर्गिज गणराज्य के विदेश मंत्री जीनबेक कुलुबायेव ने कहा कि बिश्केक घोषणा संगठन के मौजूदा अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहमत रुख को दर्शाती है. उन्होंने SCO विकास बैंक की स्थापना की दिशा में जारी काम का भी स्वागत किया. उनके अनुसार, इस बैंक से संगठन के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, परिवहन और निवेश से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त अवसर मिल सकते हैं.