प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के 26वें शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ साझा और बिना भेदभाव वाली कार्रवाई की अपील की. उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने में “दोहरे मानदंड” की कोई जगह नहीं हो सकती और इसके पूरे तंत्र को खत्म करना जरूरी है.

प्रधानमंत्री के मुताबिक, इस तंत्र में आतंकवाद का वित्तपोषण, भर्ती, कट्टरपंथ और आतंकियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराना शामिल है. उन्होंने कहा कि सभी देशों को इस गंभीर मुद्दे पर एक आवाज में बात करनी चाहिए.

आतंकवाद को रणनीतिक साधन बनाने पर आपत्ति

मोदी ने आतंकवाद को पूरी मानवता के सामने “गंभीर चुनौती” बताया. उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ लड़ाई केवल “कार्रवाई-जवाबी कार्रवाई” की मानसिकता तक सीमित नहीं रहनी चाहिए.

उन्होंने उन देशों के खिलाफ कड़ा संदेश देने की जरूरत बताई, जो आतंकवाद को अपनी नीति के औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं या आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद किसी भी देश के लिए “रणनीतिक संपत्ति” नहीं बन सकता.

SCO के लिए भारत की सोच को प्रधानमंत्री ने “सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर” के तीन स्तंभों पर आधारित बताया. इनमें शांति और सुरक्षा को पहला स्तंभ बताते हुए उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और सुरक्षित यूरेशिया का साझा लक्ष्य अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता से भी जुड़ा है.

उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान के लोगों के लिए विकास और मानवीय सहायता जारी रखेगा.

पश्चिम एशिया संकट पर संवाद और कूटनीति पर जोर

पश्चिम एशिया के संघर्षों का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि किसी एक क्षेत्र में पैदा हुआ संकट पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है. उनके अनुसार, इसका प्रभाव वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ता है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों को ऐसे संकटों का सबसे अधिक बोझ उठाना पड़ता है. भारत का रुख दोहराते हुए उन्होंने कहा कि तनाव और युद्धों का समाधान केवल युद्धक्षेत्र में नहीं, बल्कि संवाद और कूटनीति के जरिए निकाला जा सकता है.

ड्रग तस्करी और युवाओं की सुरक्षा का मुद्दा

मोदी ने ड्रग तस्करी को युवाओं और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया. उन्होंने SCO के तहत सुरक्षा खतरों, संगठित अपराध, सूचना सुरक्षा और मादक पदार्थों से जुड़े तंत्रों के जरिए सहयोग मजबूत करने की अपील की.

उन्होंने कहा कि इन व्यवस्थाओं को व्यावहारिक समन्वय और समयबद्ध कार्रवाई का प्रभावी माध्यम बनाया जाना चाहिए. प्रधानमंत्री ने SCO सहयोग का आकलन लोगों को मिलने वाले ठोस लाभों के आधार पर करने की बात भी कही.

युवाओं, कारोबारियों और किसानों पर फोकस

प्रधानमंत्री के अनुसार, संगठन की सफलता का वास्तविक पैमाना यह होना चाहिए कि उसके प्रयासों से युवाओं के लिए कितने नए अवसर पैदा हुए, उद्यमियों के लिए कितने नए बाजार खुले और किसानों को तकनीक से कितना लाभ मिला.

उन्होंने नागरिकों के जीवन में सुधार को भी SCO सहयोग की अहम कसौटी बताया. शिखर सम्मेलन की मेजबानी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदर जापारोव कर रहे हैं और वह संगठन के अध्यक्ष हैं. सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन समेत SCO सदस्य देशों के अन्य नेता भी हिस्सा ले रहे हैं.