कर्नाटक की शरावती पंप्ड स्टोरेज परियोजना को लेकर पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा और पर्यावरण संगठन ‘परिसरक्कागी नावु’ ने बड़े पैमाने पर अनियमितता के आरोप लगाए हैं. उन्होंने परियोजना से जुड़े मामलों की CBI जांच कराने की मांग की है.
शिवमोग्गा में शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईश्वरप्पा ने कहा कि परियोजना लागू करने वाली एजेंसी कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (KPCL) को अब तक केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जरूरी मंजूरी नहीं मिली है. उनके अनुसार, कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी परियोजना के काम पर रोक लगाई है.
पर्यावरण मंजूरी से पहले भुगतान का आरोप
ईश्वरप्पा का आरोप है कि KPCL ने परियोजना का ठेका पाने वाली कंपनी मेघा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को ₹380 करोड़ का भुगतान कर दिया. उन्होंने दावा किया कि यह रकम काम का आदेश जारी होने से पहले दी गई थी.
उन्होंने कहा कि यदि परियोजना को पर्यावरण मंजूरी नहीं मिलती है, तो KPCL और ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज को इस धनराशि के इस्तेमाल की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. यह आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए हैं; उपलब्ध स्रोत सामग्री में KPCL, राज्य सरकार या संबंधित कंपनी की ओर से इन दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है.
CBI जांच की मांग
ईश्वरप्पा के संगठन राष्ट्रभक्तरा बालगा और पर्यावरण मंच ‘परिसरक्कागी नावु’ ने भुगतान, ठेका प्रक्रिया और परियोजना की मंजूरियों से जुड़े पूरे मामले की जांच की मांग की है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच के एल.के. श्रीपति समेत अन्य लोग मौजूद थे.
शरावती पंप्ड स्टोरेज परियोजना से जुड़े विवाद में फिलहाल मुख्य सवाल यह है कि पर्यावरणीय मंजूरी और अदालत की रोक की स्थिति में परियोजना पर आगे का काम तथा पहले किए गए भुगतान किस प्रक्रिया के तहत हुए. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और CBI जांच की मांग पर किसी कार्रवाई की सूचना भी इस रिपोर्ट में नहीं दी गई है.
