भारत ने पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन से पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र हासिल करने के कथित अनुरोध पर सीधे टिप्पणी करने से इनकार किया है. विदेश मंत्रालय ने हालांकि कहा कि किसी भी व्यक्ति की यात्रा के लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट जरूरी होता है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हसीना ने सोमवार को बांग्लादेशी मिशन से संपर्क किया था. उनका यह अनुरोध दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की कथित योजना से जुड़ा बताया जा रहा है. हसीना अगस्त 2024 में अपनी सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन के बाद भारत आ गई थीं और तब से भारत में रह रही हैं.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नियमित मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पासपोर्ट अनुरोध के बारे में जानकारी बांग्लादेश हाई कमीशन से ली जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि मिशन इस मामले पर अपनी स्थिति बताने के लिए बेहतर स्थिति में है.

बांग्लादेश के उप विदेश मंत्री हुमायूं कबीर ने इस अनुरोध को खारिज करते हुए हसीना के प्रत्यर्पण की मांग दोहराई है. प्रत्यर्पण के सवाल पर जायसवाल ने कहा कि भारत इस मामले को कानूनी प्रकृति का मानता है और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. बिना पासपोर्ट प्रत्यर्पण की संभावना पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यात्रा के लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट आवश्यक होता है, हालांकि यह तकनीकी मामला है.

बांग्लादेशी अधिकारियों ने हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया है और उनकी अवामी लीग पार्टी की गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है. हसीना ने हालिया साक्षात्कारों में दिसंबर में लौटने की इच्छा जताई है, हालांकि उन्हें गिरफ्तारी का जोखिम हो सकता है.

2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में मौत की सजा सुनाई थी. हसीना ने आरोपों और फैसले को खारिज करते हुए सुनवाई की वैधता पर सवाल उठाए हैं.