Lawyers Association for Constitution (LAFC) ने चुनाव आयोग की Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया की समीक्षा के लिए पांच पूर्व न्यायाधीशों का पैनल बनाया है. पैनल SIR की संवैधानिक और वैधानिक वैधता, अपनाई गई कार्यप्रणाली और पात्र मतदाताओं पर इसके प्रभाव की जांच करेगा.
इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी. लोकुर करेंगे. इसके सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए.के. पटनायक, जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बदर दुर्रेज अहमद तथा पूर्व न्यायाधीश रेखा शर्मा और अंजना प्रकाश शामिल हैं. LAFC के अनुसार आयोग पूरी स्वायत्तता के साथ काम करेगा और अपनी रिपोर्ट व सिफारिशों के लिए अंतिम रूप से जिम्मेदार होगा.
आयोग यह भी देखेगा कि योग्य नागरिकों के नाम मतदाता सूची में बरकरार रहे या नहीं और अयोग्य प्रविष्टियों को उचित तरीके से हटाया गया या नहीं. इसके लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में सार्वजनिक सुनवाई प्रस्तावित है. पूर्ण और क्षेत्रीय पीठ प्रभावित नागरिकों, नागरिक समाज संगठनों और विशेषज्ञों के विचार व गवाही दर्ज करेंगी.
LAFC के मुताबिक कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, चंदर उदय सिंह, प्रशांतो चंद्र सेन, राजू रामचंद्रन, रेबेका मैमन जॉन, वारिशा फारसत और वृंदा ग्रोवर समेत वरिष्ठ वकील आयोग को रणनीतिक कानूनी सलाह देंगे.
इसी बीच, चुनाव आयोग ने उन राज्यों में छूटे पात्र मतदाताओं की पहचान और दोबारा नामांकन के लिए विशेष अभियान शुरू करने को कहा है, जहां SIR पूरा हो चुका है. बूथ लेवल अधिकारी मौजूदा सूची की तुलना SIR से पहले की सूची से करेंगे और चिन्हित लोगों का घर-घर सत्यापन करेंगे. पात्र नए मतदाताओं और छूटे वास्तविक मतदाताओं से मौके पर Form 6 भी लिया जाएगा. अभियान एक महीने में पूरा करने का लक्ष्य है और प्रत्येक BLO को सप्ताह में 20 से 25 मतदाताओं तक पहुंचने को कहा गया है.
