निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि Special Intensive Revision (SIR) के दौरान प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं मिलने वाले मतदाता Form 6 भरकर अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का दावा कर सकते हैं. यह सुविधा उन लोगों के लिए भी है, जिनका नाम पहले किसी मतदाता सूची में दर्ज रहा हो.
आयोग ने 3 नवंबर को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे पत्र में कहा कि ऐसे मामलों में Form 6 जमा करना अपने-आप में गलत घोषणा नहीं माना जाएगा. केवल इस आधार पर कि आवेदक पहले मतदाता सूची में दर्ज था और उसने SIR के दौरान Form 6 भरा है, Representation of the People Act, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई शुरू नहीं की जानी चाहिए.
हालांकि आवेदक का नाम किसी अन्य लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज नहीं होना चाहिए. Form 6 में दी गई अन्य घोषणाएं भी कानून के अनुरूप होनी आवश्यक हैं.
यह स्पष्टीकरण उस चिंता के बाद आया है, जिसमें पहले से पंजीकृत मतदाताओं को Form 6 में पहली बार नाम शामिल कराने से जुड़ी घोषणा को लेकर कानूनी कार्रवाई का डर था. आयोग ने अधिकारियों से इस जानकारी को स्थानीय भाषाओं और उपलब्ध माध्यमों से व्यापक रूप से प्रचारित करने को कहा है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर के एक आदेश में भी ऐसे मतदाताओं की Form 6 के जरिए आवेदन करने की आशंका को आधारहीन बताया था.
