नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने Special Intensive Revision (SIR) को लेकर आयोग के भीतर मतभेदों की खबरों पर सफाई दी है. आयोग ने कहा कि सदस्यों के बीच अलग-अलग विचार और टिप्पणियां किसी भी संस्थान की निर्णय प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा हैं. उसके अनुसार, सभी अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं.

आयोग ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 324, वैधानिक नियमों और स्थापित संस्थागत परंपराओं के तहत काम करता है. उसके मुताबिक, लिखित टिप्पणियां, सुझाव, तकनीकी राय और आंतरिक जांच कानूनी अनुपालन, पारदर्शिता और प्रशासनिक कठोरता सुनिश्चित करने की नियमित प्रक्रिया हैं.

आयोग ने यह भी कहा कि उसके सभी आधिकारिक आदेश, फैसले और प्रशासनिक निर्देश तय कानूनी प्रक्रियाओं के तहत जारी किए जाते हैं. बयान में स्पष्ट किया गया कि केवल तीनों चुनाव आयुक्त ही नहीं, बल्कि आयोग का हर अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने का अधिकार रखता है.

यह स्पष्टीकरण उस रिपोर्ट के बाद आया जिसमें दावा किया गया था कि SIR प्रक्रिया के दौरान पिछले 10 महीनों में दो चुनाव आयुक्तों ने आयोग के फैसलों पर 14 बार आपत्ति जताई. आयोग ने कहा कि 10 महीने की अवधि में लिखी गई कुछ आंतरिक टिप्पणियों को अलग से दिखाने से फैसलों, मंजूरियों, निर्देशों और पहलों की पूरी तस्वीर सामने नहीं आती.

इस बीच, विपक्ष ने SIR को लेकर आयोग पर अपना हमला तेज किया है. विपक्षी नेताओं का आरोप है कि इस प्रक्रिया का निशाना भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के पक्ष में न माने जाने वाले मतदाता हैं. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने फिर ‘वोट चोरी’ का आरोप दोहराया और चुनाव अधिकारियों पर ‘देशद्रोह’ करने का आरोप लगाया. इन आरोपों पर आयोग के बयान में कोई स्वतंत्र टिप्पणी नहीं की गई.