विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण में अब तक प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से 6.15 करोड़ नाम हटाए गए हैं. यह उन 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में पिछली मतदाता सूचियों में दर्ज कुल 36.08 करोड़ नामों का करीब 17.04 प्रतिशत है. ड्राफ्ट सूची में 29.93 करोड़ नाम बरकरार रखे गए हैं.

तीसरे चरण के तहत शामिल राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से नागालैंड और त्रिपुरा को छोड़कर बाकी सभी की ड्राफ्ट सूची जारी हो चुकी है. दिल्ली और महाराष्ट्र की प्रारंभिक मतदाता सूचियां 31 अगस्त 2026 को प्रकाशित की गईं. नागालैंड की सूची 20 सितंबर और त्रिपुरा की 21 अक्टूबर को जारी होने की बात कही गई है.

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नाम हटे

पूर्ण संख्या के लिहाज से महाराष्ट्र में सबसे अधिक 2.06 करोड़ नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर हुए. राज्य में पिछली सूची में 9,78,54,049 मतदाता थे, जबकि ड्राफ्ट सूची में यह संख्या घटकर 7,71,65,562 रह गई है. यानी करीब 21.15 प्रतिशत नाम हटाए गए.

कर्नाटक में 1.07 करोड़ नाम हटाए गए, जो संख्या के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है. तेलंगाना में 73,39,235, दिल्ली में 47,56,722, आंध्र प्रदेश में 44,89,512 और झारखंड में 43,61,987 नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए. हरियाणा में 33.83 लाख, पंजाब में 20,66,635 और ओडिशा में 20,12,557 नाम हटाए गए.

प्रतिशत के लिहाज से दिल्ली सबसे ऊपर रही. यहां पिछली सूची में 1,45,10,299 मतदाता थे, जिनमें से 97,53,577 के enumeration forms मिले. इसके आधार पर 47,56,722 नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए गए, जो पिछली सूची का 32.78 प्रतिशत है. दिल्ली के बाद दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में नाम हटने का प्रतिशत सबसे अधिक रहा.

छोटे राज्यों में हटाए गए नामों का आंकड़ा

SIR के तीसरे चरण में सिक्किम में सबसे कम 37,724 नाम हटाए गए. मिजोरम में 46,162, मणिपुर में 1,58,677, चंडीगढ़ में 66,181, मेघालय में 1,80,402, अरुणाचल प्रदेश में 1,69,459 और उत्तराखंड में 8,26,977 नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर हुए.

मणिपुर में हटाए गए नाम कुल मतदाताओं का 7.5 प्रतिशत और मेघालय में 7.67 प्रतिशत बताए गए हैं. चंडीगढ़ में यह आंकड़ा 12.8 प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश में 19.09 प्रतिशत और उत्तराखंड में 10.39 प्रतिशत रहा.

दावे और आपत्तियों के बाद बदल सकते हैं आंकड़े

ये आंकड़े अंतिम मतदाता सूची के नहीं, बल्कि ड्राफ्ट सूची के हैं. निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया के तहत लोग नाम जोड़ने, हटाए जाने या सुधार से संबंधित दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं. नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए भी अवसर दिया गया है. इसलिए अंतिम सूचियों में नामों की संख्या बदल सकती है.

अंतिम मतदाता सूचियां 6 सितंबर से जारी होनी शुरू होंगी. मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर उन पहले राज्यों में शामिल हैं, जहां अंतिम सूची प्रकाशित होने की उम्मीद है.

राजनीतिक आपत्तियों के बीच आगे बढ़ रहा SIR

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर SIR के दौरान हुए कथित "बड़े पैमाने पर और अनुचित" नाम विलोपन पर चिंता जताई है. उन्होंने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने भी इसी तरह की मांग की है.

SIR का तीसरा चरण दिल्ली, ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, नागालैंड, त्रिपुरा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में चलाया जा रहा है.

इससे पहले बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में यह प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है. असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से जुड़ी कानूनी स्थिति के कारण SIR के बजाय विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण किया गया.

तीसरे चरण के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्से SIR के दायरे में आ गए हैं. इन क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम की घोषणा जनगणना के दूसरे चरण के पूरा होने और ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की स्थिति को ध्यान में रखकर की जाएगी.