स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सामने आई मीडिया रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा है. आयोग ने कहा कि बहुसदस्यीय संवैधानिक संस्था में अलग-अलग राय, सुझाव और टिप्पणियां आना सामान्य प्रक्रिया है. उसके मुताबिक, SIR समेत पिछले एक साल में लिए गए सभी अंतिम फैसले सर्वसम्मति से हुए हैं.
यह सफाई एक मीडिया रिपोर्ट में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज किए जाने के दावे के बाद आई. रिपोर्ट में फॉर्म-6 में बदलाव, मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने और वोटर डेटाबेस तक पहुंच के केंद्रीकरण से जुड़े मुद्दों का उल्लेख किया गया था.
14 आपत्तियों पर आयोग का जवाब
आयोग ने कहा कि लिखित नोट, टिप्पणियां, तकनीकी सुझाव और आंतरिक जांच-व्यवस्था उसके कामकाज की सामान्य और लगातार चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा हैं. इनका उद्देश्य पारदर्शिता, कानूनी अनुपालन और चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करना है. आयोग के अनुसार, उसके सभी काम कानून और उसके निर्देशों के अनुरूप हुए हैं.
मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और दोबारा शामिल करने के मामलों पर आयोग ने कहा कि यह जिम्मेदारी Electoral Registration Officer (ERO) और District Election Officer (DEO) जैसे वैधानिक अधिकारियों की है. ये अधिकारी कानून के तहत प्रक्रिया पूरी करते हैं.
वोटर डेटाबेस को कथित तौर पर दिल्ली में केंद्रीकृत किए जाने की चिंता पर आयोग ने ECINet जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का हवाला दिया. आयोग के मुताबिक, ये प्लेटफॉर्म सख्त डेटा-सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत संचालित होते हैं. अनधिकृत बदलाव और छेड़छाड़ रोकने के लिए IT सुरक्षा जांच और ऑडिट नियंत्रण लागू हैं.
नए मतदाताओं से जुड़े कुछ कदमों को कथित तौर पर ‘अनधिकृत और गैरकानूनी’ बताए जाने के दावे पर आयोग ने कहा कि उसके सभी काम कानून और आयोग के निर्देशों के अनुसार हुए हैं. उसके मुताबिक, ड्राफ्ट स्तर पर उठाए गए परिचालन संबंधी सवाल और सुझाव सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया हैं.
फॉर्म-6 में बदलाव से जुड़ी आपत्तियों पर आयोग की प्रेस रिलीज में अलग से कोई जवाब नहीं दिया गया. इसी तरह, गोवा में सॉफ्टवेयर समस्या के कारण अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके 97 पात्र वोटरों के मामले पर भी प्रेस रिलीज में विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी गई.
फैसले लेने का कानूनी प्रावधान
CEC और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 18 के अनुसार, आयोग का कामकाज जहां तक संभव हो, सर्वसम्मति से किया जाना चाहिए. यदि सदस्यों की राय अलग हो, तो मामला बहुमत की राय के आधार पर तय किया जाता है.
विपक्षी दलों ने इस विवाद के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. कांग्रेस ने इसे ‘ज्ञानेशगेट’ कहा. राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची से जुड़े अधिकारों पर सवाल उठाए. दूसरी ओर, BJP प्रवक्ता संबित पात्रा ने अलग-अलग राय को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया.
SIR के तीसरे चरण के तहत 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में प्रक्रिया चलने की जानकारी दी गई है. आयोग के अनुसार, यह प्रक्रिया 30 मई से 23 दिसंबर तक चलेगी और इसमें 36.73 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है.
